कुणी जिंकले, कुणी हरले: ईव्हीएम मात्र अद्यापही कर्तव्यावरच !

[author title="राजेंद्र उट्टलवार" image="http://"][/author]

नागपूर: नागपूर व रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी आटोपली. निकाल जाहीर झाले आहेत. कोण जिंकले कोण हरले, यापेक्षा या लोकसभा निवडणुकीत सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आक्षेप घेतल्या जाणाऱ्या ईव्हीएमचा खऱ्या अर्थाने विजय झाला. असेच आपल्याला म्हणता येईल. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांना सत्ता सोपवितानाच जनतेने प्रबळ विरोधी पक्षही निर्माण केला.

ईव्हीएम मशीन कळमना मार्केट येथील गोदामात

सक्षम लोकशाहीच्या दृष्टीने भक्कम निकाल देणाऱ्या अशा या ईव्हीएमची खऱ्या अर्थाने गरज संपली असली तरी पुढील ४५ दिवस या मशीन कळमना मार्केट येथील गोदामात आपल्या कर्तव्यावरच असून कडक सुरक्षेत त्या सुरक्षित ठेवल्या जाणार आहेत. अर्थातच निवडणूक प्रक्रियेत वारंवार ईव्हीएमवर संशय व्यक्त होत असताना मतमोजणीत मात्र अपेक्षित निकाल लागल्याने कुणाचीही फारशी नाराजी दिसली नाही.

अर्थातच या निवडणूक संदर्भात कोणाचा आक्षेप असल्यास न्यायालयात जाण्यासाठी हा कालावधी दिला जातो. त्यानंतर या ईव्हीएम वाडीमधील गोदामात ठेवण्यात येणार आहेत. पुढील विधानसभा निवडणुकीसाठी नव्या ईव्हीएम नागपूर जिल्ह्यात येणार आहेत. नागपुरात पहिल्या टप्प्यात १९ एप्रिलरोजी मतदान झाल्यानंतर सुमारे ४५ दिवस या ईव्हीएम सुरक्षित त्रिस्तरीय कडक बंदोबस्तात कळमना मार्केट येथे ठेवण्यात आल्या होत्या. आता मतमोजणीनंतरही त्यांचा मुक्काम ४५ दिवस आहे.

एकंदरीत ९० दिवस या ईव्हीएमचा मुक्काम कळमना मार्केटमध्ये असणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार मतदान प्रक्रिया झाल्यानंतर त्यापुढे गोदामात जाणार आहेत. लोकसभेच्या ईव्हीएम आपल्याकडे विधानसभेसाठी वापरल्या जाणार नसल्याने त्या इतर राज्यात पाठविण्यात येणार आहेत. नागपूरला दुसऱ्या राज्यातील ईव्हीएम येणार असल्याची माहिती निवडणूक शाखेच्या माध्यमातून मिळाली.

ईव्हीएमच्या विरोधात दहा जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली

या निवडणुकीत नागपुरातून १८८० ईव्हीएम पुण्याला पाठवण्यात आल्या होत्या. २०१९ च्या निवडणुकीत नागपूर व रामटेक मतदारसंघात मतमोजणीला सुरुवात होताच ईव्हीएम बदलण्यात आल्याची तक्रार करीत काँग्रेसचे रामटेकचे तत्कालीन उमेदवार किशोर गजभिये यांनी सुमारे ५० आक्षेप घेतले होते. या ईव्हीएमच्या विरोधात दहा जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही याचिकांचा निकाल सरकारचे बाजूने लागला.

मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. या ९ हजार ईव्हीएम गेल्या पाच वर्षापासून कळमना येथील गोदामात सुरक्षित ठेवण्यात आलेल्या आहेत. एकंदरीत लोकशाहीत ज्या ईव्हीएमच्या भरवशावर आमदार, खासदार होतात. मात्र, चोख जबाबदारी पार पाडूनही त्या स्वतः मात्र कस्टडीतच बंद असतात. आहे की नाही गंमत? हीच तर भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद आहे.

हेही वाचा

• नागपूरकरांचा विरोध, स्मार्ट मीटर योजना तूर्त रद्द !
• नागपूर : भरधाव कार पार्किंगमध्ये शिरली, ५ गंभीर जखमी
• नागपूर : हप्ता वसुली करणारे मंत्र्यांचे नातेवाईक कोण? वडेट्टीवार संतापले