नागपूर : काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात दाखल केलेला 500 कोटींचा मानहानीचा दावा अखेर न्यायालयात अवैध ठरवून रद्द करण्यात आला. न्यायाधीश आनंद मुंडे यांनी हा निर्णय दिला. पटोले यांनी या दाव्याद्वारे ५०० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली होती.
पुणे येथील बहुचर्चित फोन टॅपिंग प्रकरणाशी संबंधित या नुकसान भरपाई दाव्यानुसार रश्मी शुक्ला पुणे पोलिस आयुक्त असताना २०१७-१८ मध्ये वादग्रस्त फोन टॅपिंग करण्यात आले. त्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात आली व चौकशी समितीच्या अहवालानुसार गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षक वैशाली चांदगुडे यांनी शुक्ला व इतरांविरुद्ध २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली.
शुक्ला यांनी राजकीय हितसंबंधातून नाना पटोले यांच्यासह सहा लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅप केले. त्यांना अमलीपदार्थ विक्रेते दाखविण्यात आले. पटोले यांचा फोन अमजद खान या नावाने टॅप करण्यात आला, असा आरोप पोलिस तक्रारीत करण्यात आला होता. या बेकायदेशीर फोन टॅपिंगमुळे वैयक्तिक व सार्वजनिक प्रतिष्ठेचे नुकसान झाले, असे पटोले यांचे म्हणणे होते. परंतु, त्यांना या प्रकरणात मानहानीचा दावा दाखल करण्याचा अधिकार आहे, हे सिद्ध होऊ शकले नाही.
दरम्यान,हा मानहानीचा दावा प्राथमिक टप्प्यावरच रद्द करण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील ऑर्डर-७/नियम-११ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मंजूर केला. पोलिस तक्रारीतील आरोपांमुळे मानहानीचा दावा दाखल केला जाऊ शकत नाही. तसेच, तक्रारीमध्ये पटोले यांच्यावर कोणतेही आरोप करण्यात आले नाही. ती तक्रार पटोले यांच्या विरोधात नाही. याशिवाय, संबंधित एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. आदी मुद्दे दिवाणी न्यायालयाने हा निर्णय देताना विचारात घेतले. शुक्ला यांच्यातर्फे वरिष्ठ ॲड. देवेंद्र चव्हाण, तर पटोले यांच्यातर्फे ॲड. ए. आर. पाटणे यांनी बाजू मांडली.
