नागपूर : ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पातील मंजूर निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला तातडीने द्यावा, अशी तंबी ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. ते म्हणाले, हा निधी द्यावा असे कायदेशीर बंधन असतानाही अधिकाऱ्यांनी वेळकाढूपणा केला आहे. मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड यांनी निधी विलंबावर खंत व्यक्त केल्याने, बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
मंत्रालयात परिषद सभागृहात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर उपसमिती अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांना जागा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करणे आणि ३६ ओबीसी जातींचा केंद्राच्या यादीत समावेश करणे अशा सुमारे १३ ते १४ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच, ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत मार्गी लावण्याचा आणि काही विषय राज्य नियोजन समितीकडे (SPC) पाठविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. ओबीसीमधील सर्व समाजाला न्याय देण्याची भूमिका सरकारची आहे, असे सांगून ते म्हणाले, राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून, कोणत्याही महामंडळाला किंवा योजनांना निधीची कमतरता भासू देणार नाही.
महाज्योती आणि इतर महामंडळांच्या निधीबाबत निर्णय
'महाज्योती'सह सर्व महामंडळांना प्रत्येकी ३०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, महाज्योतीने १ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. निधीअभावी कोर्सेस बंद पडल्याची बाब समोर आल्यावर, ३०० कोटींचा निधी का कमी पडत आहे, याची कारणमीमांसा उपसमितीसमोर ठेवण्याचे आणि त्यानंतर तो प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
