ठाणे : भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील तब्बल ३७४ हेक्टर ७९ आर जमिनीच्या मालकी आणि वन दर्जावरून सुरू असलेल्या वादात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखावर खासगी व्यक्तींच्या नावाने करण्यात आलेली फेरफार नोंद क्र. रद्द करून जमीन पुन्हा ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ म्हणून नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील जुना सर्व्हे क्रमांक २९१ पैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक २२/१, क्षेत्र ३७४.७९.५० हेक्टर यासह सर्व्हे क्रमांक २२/४, २२/५ आणि २१ या जमिनींच्या नोंदीवरून हा वाद सुरू आहे.
२०१५ मध्ये महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणाने संबंधित जमीन ‘वन’ या संज्ञेत येत नसल्याचा निर्णय दिल्यानंतर फेरफार नोंद क्र. ९७५ करून खासगी व्यक्तींची नावे अधिकार अभिलेखावर दाखल करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर महसूल विभागातील विविध स्तरांवर या नोंदीवर आक्षेप घेण्यात आले. उपविभागीय अधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी फेरफार नोंद रद्द केली होती. त्यानंतर अप्पर आयुक्त, कोकण विभाग यांनी ११ जानेवारी २०१९ रोजी फेरफार नोंद क्र. ९७५ कायम केली.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणी- साठी संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने ७ मे २०२५ रोजीच्या आदेशात काही अटींच्या अधीन राहून संबंधित निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास मुभा दिली होती.
दरम्यान, महसूल विभागाने या प्रकरणाचा पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी घेताना महसूलमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयातील संबंधित याचिका अद्याप प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच जमिनीवर प्रत्यक्ष वन अस्तित्वात असल्याचे, वन विभागाचा ताबा असल्याचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमधील वनसंरक्षणा संबंधीच्या तत्त्वांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
विशेष म्हणजे, या जमिनीच्या वन दर्जाबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. ४५३५/२०१६ अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे अंतिम न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वी खासगी व्यक्तींच्या नावावर फेरफार नोंद कायम करणे योग्य नसल्याचा निष्कर्ष महसूलमंत्र्यांनी नोंदवला.
प्रलंबित याचिकेच्या निकालाकडे लक्ष...
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीचा स्वतःचा पूर्वीचा आदेश आणि अप्पर आयुक्त, कोकण विभाग यांचा ११ जानेवारी २०१९ चा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. त्याचवेळी उपविभागीय अधिकारी आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी दिलेले आदेश कायम ठेवण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांनी संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तीन महिन्यांत वन विभागाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे भाईंदरपाडा परिसरातील मोठ्या भूखंडाच्या भवितव्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली असून, उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेच्या निकालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
