नागपूर : भाजपनेते मंत्री आशिष शेलार यांनी दुबार मतदार असलेल्या मतदारसंघात नागपुरातील उत्तर नागपूरचा समावेश आहे. केलेल्या उत्तर नागपूरचे आमदार आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. नितीन राऊत यांनी शेलार यांच्या आरोपांना आज सडेतोड उत्तर दिले.
डॉ. राऊत म्हणाले, मतदारयादीचे काम संपूर्णपणे निवडणूक आयोगाकडे आहे. कोणत्याही राजकीय व्यक्ती मग तो आमदार असो वा खासदार असो किंवा पक्षाचा यावर हस्तक्षेप नसतो. जर भाजपकडे कोणतेही पुरावे असतील तर ते निवडणूक आयोगाकडे द्यावेत हेच लोकशाहीचे खरे मार्गदर्शन आहे.भाजप सरकारचा मंत्री आरोप करतो म्हणजे त्यांनीच आपल्या सरकारच्या अधिपत्याखाली गैरप्रकार होत असल्याची कबुली दिलीय!निवडणूक आयोग गप्प आहे, शांत आहे पण भाजपची अस्वस्थता हे त्यांच्या असुरक्षिततेचे लक्षण आहे.
'जेव्हा दलित, ओबीसी, शोषित आणि अल्पसंख्याक समाज जेव्हा जेव्हा एकत्र येतो, तेव्हा भाजपला 'व्होट जिहाद' दिसतो ही त्यांची कृती घाबरण्याचीच नव्हे तर संविधानद्रोही मानसिकतेची खूण आहे.
मतदाराचा धर्म अथवा जात नसून तो नागरिक म्हणून नोंदला जातो. प्रत्येक मत समान आहे मग ते हिंदू, मुस्लिम, दलित किंवा ओबीसीचे असो. देश समतेच्या आणि संविधानाच्या घटनेवर उभा आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून देशाचे प्रशासन भाजपच्या ताब्यात आहे. डुप्लिकेट मते, चुकीच्या नावे यास जबाबदार भाजप प्रशासन आहे. विरोधी पक्ष नव्हे.गडबड कुणी केली हे जनतेला माहीत आहे. भाजप नेते आमच्यावर 'व्होट जिहाद'चा आरोप करत नागपूरच्या सामाजिक ऐक्यात फूट पाडायचा प्रयत्न करत आहेत. पण उत्तर नागपूरचा मतदार धार्मिक नव्हे, तो भारतीय संविधानाशी एकनिष्ठ आहे. आम्ही मतांचा नव्हे, तर विचारांचा लढा लढतो. विचार आजही काँग्रेसच्या बाजूने आहेत, आमचे नेते राहुल गांधी यांच्यासोबत आहेत.
“ही जनता भीक मागत नाही, न्याय मागते. ही मते विकत नाहीत, ती संविधानाच्या विश्वासावर मतदान करतात. ”उत्तर नागपूरचा नागरिक जागा, स्वाभिमानी आहे. भाजपचे खोटे आरोप, सामाजिक ऐक्यात फूट पाडण्याचे डावपेच व संविधानाचे अवमान तो कधीही सहन करणार नाही असा इशाराही दिला.
8342 मते दुबार आशिष शेलार म्हणाले की उत्तर नागपूरमध्ये 8342 दुबार मुस्लिम मते आहेत.माझं नाव घेतलं. हा आरोप केवळ राजकीय दुष्प्रचारच नव्हे तर केवळ धर्माच्या नावावर समाजात फूट पाडण्याचा आणि याद्वारे निवडणूक पूर्व धार्मिक तूष्टीकरणाचा स्पष्ट पण जाणून बुजून करण्याचा प्रयत्न आहे. खरं पाहिलं तर मतदार यादी तयार करण्याचं काम हे निवडणूक आयोगाचं आहे नागरिकांचे नाही. ही तर त्यांनी स्वतःच्या सरकारकडून होत असलेल्या मतचोरीची कबुलीच दिली आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, शेलार यांचे वक्तव्य हे भारतीय दंड संहिता कलम १५३A, २९५A, आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम १२३(३) अंतर्गत “धार्मिक आधारावर मत मागणे किंवा तिरस्कार पसरवणे" या गुन्ह्याच्या चौकटीत मोडते. आणखी एक प्रश्न निवडणूक आयोग शांत आहे, मग भाजपचे मंत्रीच एवढे का बोलतात? कारण त्यांना लोकशाहीत नव्हे, लोकांच्या एकतेत भीती वाटते. मतदार हे धर्म, जात यापेक्षा नागरिक म्हणून नोंदलेले असतात आणि "मुस्लिम मत", "दलित मत" असे वर्गीकरण हा संविधानाचा अपमान आहे.
