Nitin Gadkari
नागपूर : भारताला आर्थिक स्वावलंबन साध्य करण्यासाठी निर्यात वाढवणे आणि तंत्रज्ञानात प्रगती करणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. नागपूर येथील विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VNIT) मध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
गडकरी म्हणाले, "जे 'दादागिरी' करत आहेत, ते आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य आणि तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असल्यामुळेच करत आहेत. जर आपली निर्यात आणि आर्थिक विकास दर वाढला, तर आपल्याला कोणाकडेही जाण्याची गरज भासणार नाही, असे मला वाटते." आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊनही भारत आपल्या संस्कृतीनुसारच वाटचाल करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "आज आपण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झालो आणि तंत्रज्ञानातही पुढे गेलो, तरीही आपण कोणावर दादागिरी करणार नाही, कारण ते आपल्या संस्कृतीत नाही. आपली संस्कृती 'विश्वकल्याणा'ला सर्वाधिक महत्त्व देते," असे गडकरी म्हणाले.
नवोन्मेषाचे महत्त्व अधोरेखित करताना मंत्री म्हणाले, "आज जगातील सर्व समस्यांवर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान हाच उपाय आहे. या तीन गोष्टींचा वापर केल्यास आपल्याला जगापुढे कधीही झुकावे लागणार नाही. संशोधन केंद्रे, आयआयटी आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन संशोधन करावे. प्रत्येक जिल्हा, राज्य आणि प्रदेशात वेगवेगळ्या क्षमता आहेत. आपल्याला सर्वांचा विचार करून काम करावे लागेल. असे काम आपण सातत्याने करत राहिल्यास आपल्या देशाचा आर्थिक विकास दर तिपटीने वाढेल."
अमेरिकेच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर वक्तव्य
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून भारतातून होणाऱ्या आयातीवर अतिरिक्त २५ टक्के शुल्क लादल्यानंतर गडकरी यांचे हे वक्तव्य आले आहे. ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेची आणि परराष्ट्र धोरणाची चिंता, तसेच इतर संबंधित व्यापार कायद्यांचा हवाला दिला आहे. भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे केलेले तेल आयात अमेरिकेसाठी 'असामान्य आणि विलक्षण धोका' निर्माण करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयातीवरून भारतावर अतिरिक्त शुल्क लादण्याच्या निर्णयाला 'अन्यायकारक, अयोग्य आणि अवास्तव' ठरवत, भारत 'आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक कारवाई करेल,' असे परराष्ट्र मंत्रालयाने घोषित केले आहे.
