नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा
महसूल कर्मचा-यांच्या राज्य शासनाकडे प्रलंबित विविध मागण्यांकरिता महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात आंदोलनाचे हत्यार उपसण्यात आले आहे. सोमवार १५ जुलैपासून संघटनेच्यावतीने बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. यामुळे मुलांच्या प्रवेश प्रक्रिया संदर्भात आवश्यक कागदपत्रे, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह विविध योजनांची कामे रखडली आहेत. याचा फटका जनसामान्यांना बसणार आहे.
राज्यभरात महसूल कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यासोबतच आकृतिबंद तयार करण्यात यावा यासह विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता राज्य महसूल कर्मचारी संघटनांनी १० जुलैपासून आंदोलनाला सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी काळ्या फिती लावून काम करण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधले.
शुक्रवार १२ रोजी लेखणीबंद आंदोलन निमित्ताने जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयासह ग्रामीण भागातील तहसील कार्यालयात शुकशुकाट होता. याचा फटका तहसील कार्यालय व महसूलशी सबंधित कार्यालयामध्ये कामासाठी येणाऱ्या जनसामान्यांना बसला.
संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष राज ढोमणे व जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र शिदोडकर यांनी सांगितले की, या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्वच महसूल सहाय्यक व अव्वल कारकून सहभागी होत असल्याने लाडकी बहीण योजनेतील महिलांना याचा फटका बसणार आहे. या शिवाय जात प्रमाणपत्र, रहिवाशी दाखले, उत्पन्नाचे दाखले याचे प्रस्ताव ऑनलाईन सादर होत असले तरी महसूल सहाय्यकांमार्फत ते प्रस्ताव पुढे नायब तहसीलदारांच्या पुढे पाठविले जाणार नाहीत.
गौण खनिजाचे उत्पन्न मिळणार नाही. संजय गांधी, इंदिरा गांधी, श्रावणबाळ निराधार योजनेचे कामे ठप्प राहणार. गौण खनिजाचा महसूल बुडणार असून कामबंद आंदोलनामुळे विविध योजनांविषयक ऑफलाईन येणाऱ्या अर्जाच्या याद्या अपडेट होणार नसल्याचा दावा ढोमणे व शिदोडकर यांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने लाडकी बहीण योजनेसाठी शनिवार, १३ जुलै व रविवार, १४ जुलैलाही अर्ज स्वीकारण्यासाठी कार्यालय सुरू ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. महसूल कर्मचारी छुप्या मार्गाने काम तर करीत नाहीत ना? याची शहानिशा करण्यासाठी रविवारला संघटनेच्या पदाधिका-यांनी ग्रामीण भागातील तहसील कार्यालयांना आकस्मिक भेटी दिल्या.
