नागपूर : देशात आणि महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या प्रचंड असतानाही स्वातंत्र्यापासून आजतागायत या समाजाला अचूक मूल्यांकनापासून वंचित ठेवण्यात आले. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या अर्जात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम तात्काळ समाविष्ट करावा, अन्यथा राज्यातील ओबीसी बांधव जनगणना होऊ देणार नाहीत,असा आक्रमक पवित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या ओबीसी सेलने घेतला आहे.
यासंदर्भात ओ. बी. सी. सेलचा विदर्भातील सर्व जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक अनिल देशमुख यांच्या निवासस्थानी पार पडली. यानंतर सर्वांच्या स्वाक्षऱ्यांचे एक सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले.
याबाबत माहिती देताना अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, १९३१ नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या ५२% असल्याचा अंदाज वर्तवला होता, ज्यात आता नक्कीच वाढ झाली आहे. जोपर्यंत ओबीसींचा स्वतंत्र 'एम्पिरिकल डेटा' समोर येत नाही, तोपर्यंत शिक्षण, नोकऱ्या आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये या समाजाला योग्य न्याय मिळणे अशक्य आहे. म्हणूनच, 'आधी ओबीसींचा कॉलम आणा आणि नंतरच जनगणनेचे दप्तर उघडा!' हीच आज राज्यातील कोट्यवधी ओबीसी बांधवांची आग्रही मागणी आहे.
अनेक गावांमध्ये नागरिकांनी जनगणनेवर तीव्र बहिष्कार टाकला आहे. एकीकडे शासन डिजिटल जनगणनेचे दावे करत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर गोंधळाची परिस्थिती आहे. वरिष्ठ अधिकारी गावांमध्ये जाऊन नागरिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. लोकशाहीत प्रशासनाची अशी दडपशाही कदापि खपवून घेतली जाणार नाही.
राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनावर अनिल देशमुख, ओबीसी सेलचे प्रदेश अध्यक्ष राज राजापूरकर यांच्यासह विदर्भातील बुलढाणा, वाशीम, अकोला, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली येथील ओबीसी सेलच्या सर्व जिल्हाध्यक्ष तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
प्रमुख मागण्या
केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करून जनगणनेच्या अर्जात 'ओबीसी' समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा. जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात हा बदल होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील जनगणनेची प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित ठेवावी. न्याय्य मागणीसाठी जनगणनेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या ग्रामीण भागातील जनतेवर आणि गावकऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणारी दडपशाही किंवा कायदेशीर कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी अशी मागणीही अनिल देशमुख यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी या निवेदनातून केली आहे.
