ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
होर्मुझच्या समुद्रधुनीतून जाणार्या तेलवाहू जहाजांवर कर आकारणी आणि निर्बंध लादल्यानंतर आता इराण या सागरी क्षेत्राखालून जाणार्या इंटरनेटच्या डेटा केबल्सवर म्हणजेच सागरी तारांवर आपले नियंत्रण मिळवण्याच्या तयारीत आहे. या समुद्रधुनीच्या तळाशी असलेल्या इंटरनेट केबल्सचा वापर करणार्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांवर शुल्क आकारण्याचा विचार इराण सरकार करत असल्याचे वृत्त आहे. हा कर देण्यास राष्ट्रांनी नकार दिल्यास त्यामध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते, असा इशाराही इराणकडून देण्यात आला आहे. यावर वेळीच आंतरराष्ट्रीय तोडगा न निघाल्यास भविष्यात याचे अतिशय भयानक परिणाम भोगावे लागतील, यात शंका नाही.
मध्य-पूर्व आशियातील भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि आसपासच्या सागरी क्षेत्रातील पाण्याखालून जाणार्या आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट केबल्सवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणशी संबंधित ‘तस्नीम’ आणि ‘फारस’ या वृत्तवाहिन्यांनी दिलेल्या प्रस्तावानुसार, इराण आता होर्मुझच्या समुद्रधुनीखालून जाणार्या इंटरनेट केबल्सवर आपले नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. होर्मुझची अरुंद समुद्रधुनी ओमान आणि इराणच्या दरम्यान असून, तिथून जाणार्या इंटरनेट केबल्सचा वापर करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांकडून शुल्क वसूल करण्याची योजना इराणने आखली आहे. या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सची कमाई करण्याचा इराणचा विचार आहे.
इराणच्या या नव्या प्रस्तावात प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात, समुद्राखालून जाणार्या या केबल्सचा वापर करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना परवाना शुल्क (लायसन्स फी) द्यावे लागेल. दुसर्या टप्प्यात, मेटा, गुगल, अॅमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांना इराणच्या कायद्यानुसार काम करावे लागेल, ज्यामध्ये संयुक्त उपक्रम (जॉईंट व्हेंचर्स) सुरू करण्याचा समावेश असू शकतो. तिसर्या टप्प्यात, या केबल्सच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचे काम पूर्णपणे इराणी कंपन्यांच्या ताब्यात दिले जाईल आणि त्यासाठी जगभरातील कंपन्यांकडून शुल्क आकारले जाईल. होर्मुझच्या समुद्रधुनीला आर्थिक उत्पन्नाचे धोरणात्मक केंद्र बनवणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे. या केबल्स मध्य-पूर्वेतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची एक अत्यंत संवेदनशील आणि नाजूक नस बनू शकतात, अशी गर्भित धमकीही इराणकडून देण्यात आली आहे. या भूमिकेमुळे जागतिक दळणवळण यंत्रणा, वित्तीय बाजारपेठा आणि लष्करी सुरक्षा व्यवस्थांना मोठा धोका निर्माण झाला असून, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यामुळे चिंता वाढल्या आहेत.
आजच्या आधुनिक आणि डिजिटल युगात संपूर्ण जग इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन बँक व्यवहारांपासून ते आंतरराष्ट्रीय शेअर बाजारातील अब्जावधी डॉलर्सच्या उलाढालींपर्यंत आणि मोबाईल कॉल्सपासून ते थेट लष्करी दळणवळणापर्यंत सर्वच गोष्टी इंटरनेटच्या आधारे चालतात. अनेकांचा असा गैरसमज असतो की, इंटरनेट हे उपग्रहांच्या माध्यमातून किंवा हवेत असणार्या क्लाऊड तंत्रज्ञानावर चालते; परंतु वास्तवात जगातील 95 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय डेटा हा समुद्राच्या तळाशी पसरलेल्या हजारो किलोमीटर लांबीच्या फायबर ऑप्टिक केबल्सच्या माध्यमातून वाहून नेला जातो. जगभरात अशा 500 हून अधिक मुख्य केबल्स आहेत, ज्या विविध खंडांना एकमेकांशी जोडण्याचे काम करतात.
मध्य-पूर्व आशिया हा या जागतिक दळणवळण जाळ्याचा मुख्य केंद्रबिंदू मानला जातो. कारण, लाल समुद्र, सुएझ कालवा, बाब-अल-मंदेब आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी हे सर्व मार्ग आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट वाहतुकीसाठी डिजिटल चोकपॉईंटस् म्हणजेच अतिसंवेदनशील मार्ग बनले आहेत. युरोप, आशिया आणि आफ्रिका खंडातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांना जोडणार्या या केबल्स इराणच्या भौगोलिक प्रभावाखालील क्षेत्राजवळून जात असल्यामुळे हा धोका अधिकच गडद झाला आहे.
इराण दीर्घकाळापासून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर आपले सामरिक आणि लष्करी वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी करत आला आहे. कारण, जगातील कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीचा एक मोठा हिस्सा याच सागरी मार्गावरून जातो. यंदाच्या संघर्षादरम्यान पहिल्यांदाच इराणने ही सामुद्रधुनी बंद करण्याचे पाऊल उचलले. त्याला अभूतपूर्व यश आले. इराण आता या भागातून ये-जा करणार्या जहाजांकडून कायमस्वरूपी कर आकारण्याची मागणी करत आहे. दुसरीकडे तेलाच्या राजकारणापलीकडे जाऊन इराण डिजिटल पायाभूत सुविधांना एक नवीन सामरिक हत्यार म्हणून वापरण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे.
सागरी तळाशी असणार्या या केबल्सची रचना अशी असते की, अनेक वेगवेगळ्या देशांच्या केबल्स एकाच अरुंद सागरी मार्गावरून किंवा कॉरिडॉरमधून जातात. त्याला तांत्रिक भाषेत सिंगल पॉईंट ऑफ फेल्युअर म्हटले जाते. याचा अर्थ असा की, एखाद्या विशिष्ट भागात एकाच वेळी केबल्स कापल्या गेल्या किंवा त्यांना जाणीवपूर्वक हानी पोहोचवली गेली, तर अनेक देशांचा संपर्क एकाच झटक्यात खंडित होऊ शकतो. यापूर्वी 2024 मध्ये लाल समुद्रात झालेल्या अशाच एका दुर्घटनेमुळे युरोप आणि आशियादरम्यानची 25 टक्के इंटरनेट वाहतूक ठप्प झाली होती, यावरून या व्यवस्थेची संवेदनशीलता स्पष्ट होते. इराणने या केबल्सना लक्ष्य केले किंवा त्यांच्यावर कायदेशीर आणि आर्थिक निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा थेट फटका जागतिक व्यापार आणि दळणवळणाला बसेल. या आंतरराष्ट्रीय इंटरनेट केबल्सना केवळ किरकोळ हानी पोहोचली, तर त्याचे जागतिक परिणाम अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी असू शकतात. पहिल्या टप्प्यात इंटरनेटचा वेग कमालीचा मंदावेल आणि अनेक देशांमधील संपर्क यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून पडेल. ऑनलाईन बँकिंग, डिजिटल पेमेंट आणि वित्तीय व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी आणीबाणी निर्माण होऊ शकते, तर शेअर बाजारातील व्यवहारांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊन गुंतवणूकदारांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. विशेषतः आफ्रिका, मध्य-पूर्व आणि दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. कारण, या देशांकडे पर्यायी सॅटेलाईट नेटवर्क किंवा बॅकअप यंत्रणांची कमतरता आहे.
आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, या केबल्सचा वापर केवळ नागरी किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी होत नाही, तर विविध देशांच्या लष्करी यंत्रणा, ड्रोन ऑपरेशन्स, कमांड सिस्टीम्स आणि रिअल टाईम कम्युनिकेशन पूर्णपणे याच नेटवर्कवर अवलंबून असतात. युद्धाच्या किंवा वाढत्या तणावाच्या काळात जर या केबल्स खंडित झाल्या, तर लष्करी तुकड्यांमधील समन्वय संपुष्टात येईल. यामुळे चुकीचे निर्णय घेतले जाण्याचा आणि संघर्ष अधिक भडकण्याचा धोका निर्माण होतो. समुद्राच्या तळाशी असलेल्या या केबल्सची दुरुस्ती करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे, खर्चिक आणि वेळखाऊ काम असते. इराणसारख्या देशाच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात केबल्सना हानी पोहोचली, तर दुरुस्तीच्या जहाजांना तिथे प्रवेश मिळवणे किंवा काम करणे अशक्यप्राय होऊन बसेल. तसेच यामुळे इंटरनेट पूर्ववत होण्यासाठी महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
इराणने या संपूर्ण योजनेसाठी 1982 च्या संयुक्त राष्ट्राच्या सागरी कायद्यातील (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी) कलम 34 चा आधार घेतला आहे. इराणच्या दाव्यानुसार, होर्मुझ समुद्रधुनीचा पृष्ठभाग आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी खुला असला, तरी समुद्राचा तळ हा इराणच्या हद्दीत येतो. त्यामुळे तिथे असलेल्या केबल्सवर शुल्क आकारण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असा इराणचा दावा आहे. या केबल्सवरून दररोज सुमारे 10 ट्रिलियन डॉलर्सचे व्यवहार होतात, तसेच आशिया आणि युरोपमधील डेटा सेंटर्स जोडणारा हा एक महत्त्वाचा डिजिटल कॉरिडॉर आहे. आखाती देशांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या एआय (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) प्रकल्पांसाठी या केबल्स अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
बाल्टिक समुद्रात यापूर्वी घडलेल्या अशाच काही संशयास्पद घटनांमध्ये रशियावर आरोप झाले होते; परंतु ठोस पुरावे शोधणे आव्हानात्मक ठरले होते. अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या राजकीय आणि आर्थिक तणावामुळे आधीच अनेक नवीन आंतरराष्ट्रीय केबल प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. अनेक जागतिक कंपन्या आता इराणच्या प्रभावाखालील सागरी क्षेत्र टाळून पर्यायी मार्ग शोधण्याचा विचार करत आहेत; परंतु भौगोलिक रचनेमुळे हे पर्याय अत्यंत मर्यादित आणि महागडे आहेत. या नव्या आव्हानामुळे संपूर्ण जगासमोर एक मोठे संकट उभे राहिले असून, यावर वेळीच तोडगा न निघाल्यास भविष्यात याचे अतिशय भयानक परिणाम भोगावे लागू शकतात. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाही याचे हादरे मोठ्या प्रमाणावर बसू शकतात. खरे पाहता आंतरराष्ट्रीय कायदा यासाठी परवानगी देत नाही; पण इराणसारखा हेकेखोर देश जागतिक कायद्यांना केराची टोपली दाखवत असल्याने येथे कायद्यापेक्षा सामोपचाराची भूमिका प्रभावी ठरू शकेल.
