Academic Session Delay Nagpur
नागपूर : १६ जूनपासून राज्यातील महाविद्यालये सुरू झाली असली, तरी नागपूर विभागातील तासिका प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या नाहरकत प्रमाणपत्रांअभावी (एनओसी) रखडल्या आहेत. यामुळे उच्चशिक्षण विभागाचे वेळापत्रकच कोलमडले असून प्राध्यापकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना व प्राध्यापक पदभरती महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद लेंडे खैरगावकर यांनी नागपूर सहसंचालक कार्यालयाच्या दिरंगाईवर टीका केली आहे.
महाराष्ट्रातील इतर विभागांमध्ये तासिका प्राध्यापकांची नेमणूक प्रक्रिया मार्चपासूनच सुरू झाली होती. मात्र नागपूरमध्ये हा वेग अत्यंत संथ आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू झाले असतानाही महाविद्यालयांना आवश्यक ‘नाहरकत’ प्रमाणपत्रे अद्याप नागपूर सहसंचालक कार्यालयातून मिळाली नाहीत. ज्यामुळे तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुका थांबल्या आहेत. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. अनेक महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकनाला सामोरे जाताना पुरेसा प्राध्यापकवर्ग नसल्यामुळे अडचणी आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत महाविद्यालयांच्या सेवेत असलेल्या तासिका प्राध्यापकांवरच नॅक मूल्यांकनाचा भार पडलेला आहे.
डॉ. लेंडे खैरगावकर यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, सरकार पाच वर्षांच्या बोलीने पदभरतीची घोषणा करते. ती सहा वर्षांपर्यंत रेंगाळत ठेवते. उच्चशिक्षणातील वाढती बेरोजगारी तासिकेवर उपजीविका करणाऱ्या प्राध्यापकांना पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविते; पण प्राध्यापक पदभरतीची आस त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. तासिकांवर अध्यापन करणाऱ्यांना सरकारने नऊ महिन्यांची मर्यादा घालून दिली असताना तीच ‘मुजोर शासकीय अधिकारी व्यवस्था’ सात महिन्यांचेही मानधन मिळू देत नाही. अशा प्रकारे सरकारी यंत्रणेने शासननिर्णयाची अवहेलना केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १७ आॅक्टोबर २०२२ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे तासिका प्राध्यापकांच्या नेमणुकीचा एक निश्चित कार्यक्रम दिला होता. यामध्ये १५ फेब्रुवारीपर्यंत कार्यभार तपासणी ते १५ जूनपर्यंत तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांची सेवा उपलब्ध करून देण्याचे टप्पे होते; परंतु उच्चशिक्षणातील अधिकाऱ्यांनी या वेळापत्रकाचे पूर्णपणे उल्लंघन केल्याचा आरोप डॉ. लेंडे यांनी केला आहे.
१२ वर्षांपासून राज्यात प्राध्यापकभरतीचा कार्यक्रम सरकारने पूर्णपणे राबविला नाही. २०१७ च्या विद्यार्थिसंख्येनुसार केवळ २० ते ४० टक्के पदभरती झाली आहे. सध्या राज्यातील विविध महाविद्यालयांमध्ये १६ हजारांहून अधिक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकभरतीचा प्रश्नही सुटलेला नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) वारंवार निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
