Nagpur High Court abortion permission
नागपूर: नागपूर जिल्ह्यात २६ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या १३ वर्षांच्या अल्पवयीन पीडित मुलीच्या वैद्यकीय गर्भपातासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने परवानगी दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन विशेष वैद्यकीय मंडळाने सखोल वैद्यकीय आणि मानसिक तपासणी पूर्ण करून अहवाल हायकोर्टाला सादर केला आहे.
या तपासणीत गर्भाची स्थिती, मुलीची २६ आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी शारीरिक क्षमता तसेच संभाव्य वैद्यकीय गुंतागुंत यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील १६ वर्षीय भावाला कायद्याच्या संघर्षातील बालक म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले असून, त्याला किशोर न्याय नियमांनुसार शासकीय निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले आहे. त्याच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहिता तसेच पोस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर येथील इयत्ता आठवीत शिकणाऱ्या १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच सख्ख्या भावाकडून गेल्या वर्षभरात लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आले. या अत्याचारातून ती गर्भवती झाली. तिची तब्येत बिघडल्याने दवाखान्यात नेले असता गर्भधारणा झाल्याचे स्पष्ट झाले. विश्वासात घेतल्यावर मुलीने आपल्या घरातीलच व्यक्तीकडून म्हणजे सख्ख्या भावाकडून अत्याचार होत असल्याचे सांगितले.
या पीडितेला सुरुवातीला इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर तिला नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हलवण्यात आले. सध्या ती २६ आठवड्यांची गर्भवती असून तिने वैद्यकीय गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी मागितली होती. मुलीच्या वडिलांनी तिच्यावतीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तज्ज्ञ डॉक्टरांचे विशेष वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्यात आले. गर्भपात शक्य आहे का आणि त्यातील धोके काय, याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. मेडिकल बोर्डाचा अहवाल आल्यानंतर न्यायालयाने मुलीला गर्भपाताची परवानगी दिली, अशी माहिती सहायक सरकारी वकील ऋषिकेश मराठे यांनी दिली.
‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत पीडितेला सहाय्य करण्यात येईल. तिच्या आरोग्याची आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी शासन घेईल. तिची ओळख सुरक्षित ठेवली जाईल.
- मुश्ताक पठाण, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी
