High Court
नागपूर: कौटुंबिक वादात मुलांचा ताबा मालमत्तेप्रमाणे हस्तांतरित केला जाऊ शकत नाही. ताबा देण्यापूर्वी मुलांच्या सर्वांगीण हिताचा विचार आवश्यक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिलाय.
कौटुंबिक वाद उद्भवलेल्या दाम्पत्याच्या मुलाचा ताबा हा समाजातील अत्यंत संवेदनशील मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाद्वारे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथील सुनीलला त्याच्या अल्पवयीन मुलीचा ताबा नाकारण्यात आला.
कौटुंबिक वादामुळे मुलीची आई गर्भवती असतानाच माहेरी निघून गेली. तिने ६ एप्रिल २०१८ रोजी मुलीला जन्म दिला. त्यानंतर ती सुनीलकडे परत गेली नाही. त्यानंतर मुलीच्या आईचा १९ जून २०२० रोजी मृत्यू झाला. तेव्हापासून आजी-आजोबा आणि मामा मुलीचा सांभाळ करत आहेत. मात्र सुनीलने या काळात स्नेहापोटी मुलीचा ताबा मिळविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाही. उलट त्याने दुसरे लग्न करून नवा संसार थाटला.
१४ जानेवारी २०२२ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने मुलीला पोटगी देण्याचा आदेश दिल्यामुळे सुनीलचे पितृप्रेम अचानक जागृत झाले. त्याने २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुलीचा ताबा देण्याची मागणी केली. परंतु सध्या मुलगी आयुष्यातील स्थित्यंतराच्या टप्प्यावर आहे. या परिस्थितीत तिच्या ताब्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
