Nagpur Amravati Division Nazul Land Freehold
नागपूर : नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी नझुल जमिनींच्या धारकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. ‘विशेष अभय योजना २०२४-२५’ ला १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०२७ या कालावधीसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी तसेच विविध कारणांमुळे अनेक भाडेपट्टेदारांना यापूर्वीच्या अभय योजनेचा लाभ घेता आला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून २०२४ मध्ये नझुल जमिनींसाठी अभय योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता उर्वरित पात्र जमीनधारकांनाही या योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी शासनाने पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
निवासी प्रयोजनासाठी लिलावाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ (फ्री-होल्ड) करण्यासाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. यासाठी प्रचलित वार्षिक दरसूचीतील (रेडी रेकनर) बाजारमूल्याच्या केवळ २ टक्के अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून भाडेपट्ट्यावर असलेल्या जमिनी मालकी हक्काने मिळविण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
अभय योजनेच्या कालावधीत थकीत भू-भाडेपट्ट्याची रक्कम केवळ ०.०२ टक्के या सवलतीच्या दराने आकारली जाणार आहे. मात्र, ३१ जुलै २०२७ पर्यंत थकीत भू-भाडे न भरल्यास त्यानंतर थकीत रकमेवर वार्षिक १० टक्के दराने दंडनीय व्याज आकारण्यात येणार आहे.
नझुल जमिनींच्या वापरासंदर्भात झालेल्या शर्तभंगाच्या प्रकरणांनाही या योजनेतून दिलासा मिळणार आहे. ज्या वर्षी शेवटचा शर्तभंग झाला असेल, त्या वर्षाच्या वार्षिक दरसूचीनुसार जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या १ टक्का दराने अनर्जित रक्कम आकारून संबंधित शर्तभंग नियमित करण्यात येणार आहे.
सुधारित विशेष अभय योजना १ ऑगस्ट २०२६ ते ३१ जुलै २०२७ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. या मुदतीनंतर, म्हणजेच १ ऑगस्ट २०२७ पासून नझुल जमिनींसाठी पूर्वीचेच महसूल नियम लागू होतील. त्यामुळे पात्र जमीनधारकांनी निर्धारित मुदतीत योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे.
विदर्भातील ११ जिल्ह्यांतील हजारो जमीनधारकांना लाभ
या निर्णयाचा लाभ नागपूर, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम या विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमधील निवासी नझुल जमिनींच्या हजारो धारकांना होणार आहे. फ्री-होल्ड, थकीत भाडे आणि शर्तभंग नियमितीकरणाची संधी उपलब्ध झाल्याने अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जमीनविषयक प्रश्नांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.