राज्य सरकारने सोयाबीन व कापुस उत्पादकांना ५ हजार रुपये दोन हेक्टरपर्यत अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु या योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळु नये म्हणुन यात ई-पिक पाहणीची जाचक अट टाकण्यात आली. यामुळे जवळपास ९० टक्के शेतकरी हे अनुदानापासुन वंचित राहणार आहेत. ही जाचक अटक रद करुन सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनी केली आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांसह सलील देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणामुळे कापुस व सोयाबीनला बाजारात कवडीमोल भाव मिळाला. विरोधकांनी विधानसभेत शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी लावून धरली. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुध्दा विधानसभेत यासाठी आवाज उठविला. यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने कापुस व सोयाबीन उत्पादकांना ५ हजार रुपये प्रती हेक्टर अशी दोन हेक्टरपर्यत १० हजार रुपयाची अल्प मदत जाहीर केली होती. ३ वर्षापुर्वी राज्यात जेव्हा उध्दव ठाकरे यांचे सरकार होते तेव्हा कापसाला १४ हजार रुपयापर्यत भाव मिळाला होता. यावर्षी तर केवळ कापसाला ७ हजार रुपयेच भाव मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असतांना केवळ १० हजार रुपयाचीच मदत जाहीर करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम राज्यातील भाजपा प्रणित ट्रीपल इंजिन सरकारने केल्याचा आरोप सलील देशमुख यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसुन जी १० हजार रुपयाची मदत जाहीर केली त्यात ई-पिक पाहणीची जाचक अट अनुदान देण्यासाठी लावण्यात आली आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे ऑनराईड मोबाईल नाही. यामुळे त्यांनी ई-पिक पाहणीची नोंदनीच केली नाही. यामुळे त्यांचे नाव अनुदान यादीत आले तर नाहीच उलट ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणीची ऑनलाईन नोंदणी केली त्याचे सुध्दा नाव सुध्दा अनुदान वाटपाच्या यादीत आले नाही. यामुळे राज्यातील मोठया प्रमाणात शेतकरी ट्रीपल इंजीन सरकारने जाहीर केलेल्या अनुदानापासुन वंचीत राहील. एकटया नागपूर जिल्हाचा विचार केला तर तब्बल ९० टक्के शेतकरी हे अनुदानापासुन वंचीत राहतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली.
