जळगाव : आपल्या शेतात पिकलेल्या पिकांची माहिती सरकारला देण्यासाठी मागील चार वर्षापासून ई- पीक पाहणीची प्रणाली सुरू करण्यात आलेली आहे. यंदा ई-पीक पाहणी करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी मदत तसेच पीक विम्यापासून वंचित रहावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देताना ई- पीक पाहणी बंधनकारक केली आहे. १ ऑगस्टपासून जिल्ह्यात ई-पीक पाहणी सुरू करण्यात आली आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांनी अॅपद्वारे खरिपातील पिकांची नोंद करून घ्यावी. राज्य शासनाकडून २०२१ पासून ई- पीक पाहणी सुरू करण्यात आलेली आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी हंगामातील पिकांची नोंद अॅपद्वारे करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. पहिल्या वर्षी योजनेस कमी प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु, नंतरच्या दोन वर्षानंतर शेतकऱ्यांमध्ये जागृती झाल्यामुळे ई- पीक पाहणीला प्रतिसाद मिळत आहे. यंदा देखील ई-पीक पाहणीची तयारी सुरू करण्यात आलेली आहे. १ऑगस्टपासून शेतकऱ्यांना अॅपवर नोंदणी सुरु करण्यात आलेली आहे, जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी ही नोंदणी करावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली आहे.
जिल्ह्यात १ ऑगस्टपासून ई-पीक पाहणीसाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे. सरकारकडून विकसित करण्यात आलेल्या ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे शेतकरी शेतातील पिकांची नोंद करू शकतील. यानंतर तलाठी व कृषी सहायकांच्या स्तरावर नोंदणी करता येईल. यासाठी १५ ऑक्टोंबर ही शेवटची तारीख असणार आहे.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत जाहीर करण्यात येते. परंतु, आता ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी पूर्ण केलेली आहे. अशाच शेतकऱ्यांना मदतीसाठी पात्र ठरवण्यात येणार आहे. तसेच विमा कंपन्यांकडून देखील ई- पीक पाहणीचा अहवालाद्वारे शेतकऱ्यांना पात्र किंवा अपात्र ठरवण्यात येते. यामुळे शेतकरी पीक विम्याच्या मदतीसाठी पात्र असताना देखील ई-पीक पाहणी झालेली नसल्याने अशा शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून अपात्र ठरवण्यात येते.
शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी अॅपद्वारे नोंदणी करता येईल. नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी ताबडतोब करून घ्यावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
