Farm Roads Encroachment Maharashtra
नागपूर : राज्यातील शेतकरी व ग्रामीण भागातील रस्ते व्यवस्थेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. शेतरस्ते (पांदण रस्ते) अडवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नसल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (दि.२७) माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पांदण रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
शेत आणि पांदण रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार आहे. संबंधित व्यक्तींचे आधार कार्ड व फार्मर आयडी पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येणार असून त्यामुळे ते शासनाच्या विविध योजनांसाठी अपात्र ठरतील.
गाव नकाशावर दर्शवलेल्या किंवा शासकीय जमिनीवरील रस्त्यांवर अतिक्रमण आढळल्यास तहसीलदारांकडून सात दिवसांची नोटीस दिली जाईल. या मुदतीत अतिक्रमण न काढल्यास शासन स्वतः ते हटवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, हायवे किंवा रेल्वे प्रकल्पांमुळे शेतरस्ते बंद झाल्यास ‘राईट ऑफ वे’ अंतर्गत सर्व्हिस रोड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांचा शेतापर्यंत जाण्याचा हक्क अबाधित ठेवला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी सरकारने कठोर धोरण अवलंबले असून, महसूल विभागातील गैरप्रकारांवरही कडक कारवाईचे संकेत त्यांनी यावेळी दिले.
पुणे विभागात महसूल अधिकाऱ्यांकडून मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला असून सुमारे ४०० प्रकरणे समोर आली आहेत, तर ४००० प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे. कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनी दुसऱ्यांच्या नावावर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी सुरू असून काहींना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय कोकण विभागातही अशाच प्रकारच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू असून, अन्यायग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले आहे.
पुण्यातील मुंडवा जमीन प्रकरणात कोणालाही क्लिनचिट देण्यात आलेली नसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीद्वारे चौकशी सुरू आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून काहींना निलंबित करण्यात आले आहे.
सरकारी जमिनींच्या बेकायदेशीर व्यवहारांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली असून सुमारे ३००० कोटी रुपयांची मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात परत आली आहे.काँग्रेसचे नेते विजय वडेटटीवार यांनी खारगे समितीचा अहवाल पाहिल्यास चौकशी किती निष्पक्ष झाली आहे, हे लक्षात येईल. या प्रकरणात राजकारण करू नये, अशी विनंती त्यांना करतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने इंधनावरील एक्साईज ड्युटी कमी केल्याबद्ल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. महागाईचा भार कमी करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.नरहरी झिरवळ प्रकरणावर निर्णय संबंधित पक्ष आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील.
जमिनी दान करताना सरकारने स्टॅम्प ड्युटी माफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मंदिरांच्या मालमत्तेची नोंदणी सुलभ होऊन त्या अधिकृतपणे मंदिरांच्या नावावर होतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अशोक खरात प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले
