नागपूर, पुढारी वृत्तसेवा: म्हाडाच्या ५६ वसाहतीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडील सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीतील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला आहे. यामुळे तब्बल ३८०.४१ कोटींचा वाढीव सेवा शुल्क माफ होणार असून या निर्णयामुळे मुंबईतील ५० हजार रहिवाशांना दिलासा मिळाला असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. Atul Save
मंत्री सावे म्हणाले, बृहन्मुंबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतीतील सन १९९८ पासून वाढीव सेवा शुल्काचे दर लागू करण्यात आले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. सेवा शुल्कामध्ये वाढ करण्यासंबंधी अभ्यासगट ही नियुक्ती करण्यात आला होता. या अभ्यासगटाने मुंबईतील म्हाडा वसाहतीतील रहिवाशाकडून जे सेवा शुल्क घेतले जाते त्यातील म्हाडामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांच्या शुल्काचे दर ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात यावेत, अशी शिफारस केली होती. त्यानुसार म्हाडाने त्यांच्याकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काचे दर ५० टक्क्यांनी कमी केले होते. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेवांचे शुल्क कमी केले नव्हते. थकीत सेवा शुल्काबाबत म्हाडाने सन १९९८ ते २०२१ या कालावधीच्या सुधारित सेवा शुल्काबाबत अभय योजना लागू केली होती. या अभय योजनेला रहिवाशांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. सेवा शुल्क वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा बोजा सहन करावा लागत होता. Atul Save
१४ मे, २०२३ रोजी गृह निर्माण सहकारी संस्थांच्या परिषदेमध्ये म्हाडाच्या बृहन्मुंबई मधील ५६ वसाहतीतील सस्थांकडील सन १९९८-२०२१ या कालावधीमधील वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी घोषित केले होते. सेवा शुल्क माफ करण्यासाठी आमदार प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड यांनी सतत पाठपुरावा केला. त्यांची मागणी या निर्णयामुळे पूर्ण झाली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत म्हाडाच्या ५६ वसाहतींना सेवा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बैठकीतील निर्देशानुसार हा निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.
हेही वाचा
