नागपूर - मागील 45 वर्षापासून ज्यासाठी विदर्भाचा लढा चालला होता त्याला एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या माध्यमातून मोठा दिलासा देण्याचे काम माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. हे लँडमार्क, ऐतिहासिक जजमेंट आहे या शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झुडपी जंगलासंबधीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निर्णयानंतर स्वागत केले. माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, खरं म्हणजे ज्यावेळी महाराष्ट्र तयार झाला. विदर्भ हा मध्य भारतापासून किंवा सीपी बेरार पासून वेगळा होऊन महाराष्ट्रामध्ये विलीन झाला दाखल झाला त्यावेळच्या महसुली नोंदीनुसार या जमिनी झूडपी जंगल अशा प्रकारे लिहिण्यात आल्या.
मध्य प्रदेशने आपला रेकॉर्ड दुरुस्त केला. मात्र महाराष्ट्राने तो झुडपी जंगल असा केल्यामुळे 1980 ला जो कायदा आला त्यामुळे त्याला जंगलाचा दर्जा मिळाला आणि त्यातून विदर्भाचा विकास हा पूर्णपणे थांबला होता. मी सांगू इच्छितो की यात नागपूर रेल्वे स्टेशनची बिल्डिंग असेल, हायकोर्टाची बिल्डिंग असेल अशा अनेक महत्त्वपूर्ण इमारती जुन्या रेकॉर्ड बघितला असता त्या झूडपी जंगलाच्या जागेवरच आहेत. गेली 25 वर्षे याविषयीची मागणी होत होती की यातून काही ना काही दिलासा मिळाला पाहिजे. विदर्भातील सिंचनाचे प्रकल्प, विकासाचे प्रकल्प हे सर्व मोठ्या प्रमाणात रखडले होते. आज माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
1996 पूर्वी ज्या जमिनी ग्रँड झालेल्या आहेत त्या जमिनीला एक प्रकारे सवलत मिळाले आहे 1996 नंतरच्या जमिनी संदर्भात प्रोसेस दिली आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून त्या जमिनी मागू शकते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अनेक झोपडपट्टीवासियांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्याकरिता मान्यता सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. नागपूरचाच विचार केला तर एकात्मता नगर, रमाबाई आंबेडकर नगर, तकिया, चुनाभट्टी, वाडी अभ्यंकर नगर अशा अनेक झोपडपट्ट्या झुडपी जंगल अशी नोंद असलेल्या जागेवर बसलेल्या असल्यामुळे त्यांना मालकी हक्काचे पट्टे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागामध्ये देखील दिलासा मिळणार असून लोकांनी बांधलेले घर नियमित करून त्यांना ते मालकी पट्टे देता येतील, म्हणूनच मोठा, महत्वाचा दिशादर्शक निर्णय आहे.
यानिमित्त मला सांगावसं वाटते की 2014 ज्यावेळेस मी मुख्यमंत्री होतो. त्यावेळी या संदर्भात आपण एक समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाला रिपोर्ट दिला होता. आणि जवळजवळ आपण रिपोर्ट दिलेला आहे तो रिपोर्ट त्यांनी मान्य केला आहे. त्यामुळे राज्य आणि विदर्भाचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. 45 वर्षे विदर्भातील सर्व पुढारी सातत्याने जी मागणी करत होते त्या मागणीला एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून त्यांचे मी आभार मानतो. मात्र हे करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने समतोल साधला आहे. ही जमीन 70- 80 हजार हेक्टर पर्यंत असेल. नव्याने संरक्षित वन तयार करावे लागणार आहे. एकूणच विकास आणि त्यासोबतच पर्यावरण रक्षण या दोघांचा समतोल सांगण्याचे काम हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाने केले आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
