नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचलनालयाने (ईडी) लोकांच्या मूलभूत हक्कांचा विचार करावा, अशी टिप्पणी करत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तपास संस्थेला सुनावले. छत्तीसगडमधील नागरिक आपूर्ती निगम (एनएएन) घोटाळा प्रकरण छत्तीसगडहून नवी दिल्लीला हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या ईडीच्या याचिकेवर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या वकिलांना सवाल केला की, त्यांनी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत रिट याचिका कशी दाखल केली? कारण कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा मूलभूत अधिकार व्यक्तींना आहे, संस्थेला नाही. यानंतर अतिरिक्त महाधिवक्ता एस. व्ही. राजू यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली आणि सांगितले की ईडीलाही मूलभूत अधिकार आहेत. यावर खंडपीठाने म्हटले की, जर ईडीला मूलभूत अधिकार आहेत, तर त्यांनी लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचाही विचार करावा. यानंतर न्यायालयाने ईडीला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान, २०१५ मध्ये, छत्तीसगडच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) साठी नोडल एजन्सी असलेल्या एनएएनच्या काही कार्यालयांवर छापे टाकले होते. या छापेमारीत ३.६४ कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त केली होती. याप्रकरणी ईडीने २०१९ मध्ये मनी लाँडरिंग कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल केली होती. या घोटाळ्यात अनेक नोकरशहा आणि इतर मोठी नावे देखील आरोपी आहेत आणि अनेकांना अटक देखील करण्यात आली आहे. ईडीने हे प्रकरण छत्तीसगडबाहेर हस्तांतरित करण्याची आणि काही हाय-प्रोफाइल आरोपींना मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.
