नागपूर -विदर्भात झुडपी जंगलामुळे व इतर छोट्या कारणांमूळे विकास प्रकल्प थांबले आहेत. त्यांना पुढे नेण्याचे काम केले जाईल. 86 हजार हेक्टर झुडपी जंगलावर कोणतेही झाडे झुडपे नसताना त्याची नोंद झुडपी जंगल अशी आहे. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. आवश्यक ठिकाणी सर्वतोपरी प्रयत्न करून झुडपी जंगलाची अडचण दूर केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
विदर्भातील झुडपी जंगल जमिनीमुळे अनेक विकास प्रकल्प थांबले आहेत.सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने योग्य बाजू मांडली जाईल. मला महसूल खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. महसुली विभागाचा शेतकरी, शेतमजुरांना समाजातील शेवटच्या माणसाशी संबंध असतो. महसूल खात्यातील कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत. आमूलाग्र, धोरणात्मक बदलातून वाळू माफियाराज बंद करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही दिली. जनतेला घरी बसून संपूर्ण महसुली डॉक्युमेंट ऑनलाइन काढता येतील, जनतेची तहसील कार्यालयाची येरझार थांबवता येईल असे बदल महसुली कायद्यात करून जनतेला दिलासा देऊ, महसूल खात्याकडून लोकांना होणारा त्रास थांबेल असेही स्पष्ट केले.
