नागपूर : आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नसतील, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होत असेल आणि त्यासाठीचा निधी पूर्णपणे खर्च होत नसेल, तर याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा नेमका कुठे जातो, असा सवाल काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज केला.
आश्रमशाळांमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सरकारकडून सुमारे दोन हजार रुपये खर्च केले जातात. आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट दिले जात नाही आणि उपलब्ध निधीपैकी ३० टक्केही खर्च होत नसल्याची परिस्थिती आहे. उर्वरित निधी दुसऱ्या विभागाकडे वळवला जात असेल तर हा आदिवासी समाजावर अन्याय आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
आश्रमशाळांमध्ये सुविधा नसतील तर संबंधित संस्थांना सहा महिन्यांची मुदत द्यावी. या कालावधीत सुविधा निर्माण केल्या नाहीत तर अशा आश्रमशाळा बंद करून विद्यार्थ्यांची सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करावी. केवळ एखादी दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा प्रत्येक आश्रमशाळेची नियमित तपासणी करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी सरकारने पार पाडली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
गडचिरोली आश्रमशाळेच्या संचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार म्हणाले की, चूक झाली असेल तर कायद्यानुसार कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र कारवाई सर्वांसाठी समान असली पाहिजे. बदलापूर प्रकरणात शाळा संचालकाविरोधात कारवाई का झाली नाही, असा सवाल करत संचालक संघाशी सबंधित होते म्हणून कारवाई होत नाही अशी टीका त्यांनी केली.
राज्यात कोट्यवधी रुपयांचे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत,मात्र ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे जीव जात आहेत, पूल कोसळत आहेत. तरीही सरकारला याचे गांभीर्य नाही. हजारो कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये कमिशनखोरीचे आरोप होत असताना सामान्य जनतेच्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. शक्तिपीठ महामार्गासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा ग्रामीण भागातील शाळा, रस्ते, पूल आणि आरोग्य सुविधांना प्राधान्य द्या. लोक खड्ड्यांत पडून मरत आहेत, सरकारला त्याची चिंता नाही.
जात पडताळणी समित्यांवर कोणताही राजकीय दबाव नको
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यावर टीका करत आहे. यावर बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की जात पडताळणी समित्यांवर दबाव आणून प्रमाणपत्रांना मंजुरी मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. जात पडताळणी समित्यांवर कोणताही राजकीय दबाव असता कामा नये.
आधी विद्यार्थ्यांची माफी मागा आणि त्यानंतर...
जरांगे-पाटील यांना आंदोलन करायचे असेल तर त्यांनी आंदोलन करावे, सरकारला जाब विचारायचा असेल तर विचारावा. मात्र या संघर्षात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचे नुकसान होता कामा नये. जरांगे यांना सरकारची जिरवायची असेल तर जिरवा, सरकारला जरांगे पाटील यांची जिरवायची असेल तर जिरवा पण यात ओबीसींचे नुकसान करू नका, भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली. दरम्यान, जंतर मंतर वर विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज झाला, पॅलेट गन चालवण्यात आली. अशावेळी तीन आठवडे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री शांत का होते? संसदेत येऊन का उत्तर दिली नाही? अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ताकद दाखवून उत्तर देतो सांगत आहे. आधी विद्यार्थ्यांची माफी मागा आणि त्यानंतर उत्तर द्या, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
