नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात घरांची रजिस्ट्री (नोंदणी प्रक्रिया) थांबल्याची अफवा मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु, अश्याप्रकारचे कुठलेही आदेश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेले नाहीत, असे आज रविवारी बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
गडकरींच्या महाल कार्यालयात नागनदी प्रकल्पाची कामे, इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र आदी मुद्यांवर बैठक आयोजित करण्यात आली. जिल्ह्यात नव्या घरांची रजिस्ट्री थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. पूर्वीच्याच नियमांप्रमाणे कायदेशीर कागदपत्रे सादर केल्यास, सर्वप्रकारची प्रमाणपत्रे उपलब्ध असल्यास घरांची रजिस्ट्री होत आहे, असे स्पष्ट केले. मोठ्या इमारतींच्या बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्राच्या मुद्यामुळे लोकांमध्ये गैरसमज झाल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
केवळ 426 इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र
नागपूर शहरातील ३६६९ इमारतींच्या बांधकामांपैकी ४२६ इमारतींसाठीच भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे. उर्वरित ३२४३ इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्रच नाही. अशांना नोटीस बजावून चार महिन्यांच्या आत प्रश्न निकाली काढावा. यातील अनेक रहिवाश्यांनी अर्धवट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज घेऊन घर खरेदी केले आहे, त्यांच्या संरदर्भात संवेदनशीलतेने परंतु, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कार्यवाही करावी. मात्र जे बांधकाम उद्योजक भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यात हयगय करतील, त्यांच्या रजिस्ट्री करू नये, अशा सूचना गडकरी यांनी दिल्या.
