Drone Survey of Mines
नागपूर : राज्यात खाणींमधून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या उत्खननावर नियंत्रण मिळवून महसूल विभागाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आता अत्याधुनिक लिडार या ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी पुणे जिल्ह्यात 97 खाणींसाठी प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. तो संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
राज्यात मुरूम, वाळू, दगड यांसारख्या गौण खनिजांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन होत असले तरी त्यातून अपेक्षित महसूल मिळत नाही. कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष उत्खनन यामध्ये मोठा फरक आढळतो. यावर तोडगा म्हणून ‘लिडार’ तंत्रज्ञानाने सुसज्ज ड्रोनच्या माध्यमातून खाण क्षेत्राचे अचूक मोजमाप व नकाशांकन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत यासंदर्भात नुकतीच बैठक घेतली. “राज्यातील खाण महसूल वाढवण्यासाठी पारदर्शक व तांत्रिक उपायांचा अवलंब आवश्यक आहे, ड्रोनद्वारे मोजणीचा प्रकल्प यामध्ये निर्णायक ठरेल,’’ असेही ते म्हणाले.
ड्रोनच्या सहाय्याने खाण क्षेत्रात किती प्रमाणात दगड वा मुरुम आहे, याची मोजणी अत्यंत अचूकतेने करता येणार आहे.
ड्रोनद्वारे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अनधिकृत उत्खननाचे पुरावे गोळा करता येतील. त्यामुळे महसूल यंत्रणेला कारवाई करणे सोपे होणार आहे.
तात्पुरते व कायम परवाना असलेल्या खाणींचे क्षेत्र डिजिटल स्वरूपात अभिलेखीकरण केले जाईल, जे भविष्यातील नियोजनासाठी उपयुक्त ठरेल.
सर्व चालू व बंद खाणींचे प्रमाणभूत नकाशे तयार करून, त्यांचा उपयोग पुढील काळात होणाऱ्या मोजमापांमध्ये संदर्भ म्हणून करता येणार आहे.
यंत्रणेला प्रत्येक खाण डिजिटल स्वरूपात पाहण्याची व निरीक्षण करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी वेबआधारित प्रणाली विकसित केली जाणार आहे.
