- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : नागपूरकरांना २४ तास स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल, असे स्वप्न दाखवून ऑरेंज सिटी वॉटर वर्क्स (OCW) या खासगी कंपनीला कंत्राट दिले गेले. नागपूर महानगरपालिकेने बारा वर्षात ३,२५० कोटी खर्च केले. मात्र २४ तास पाणी योजना ७ वर्षांनंतरही कागदावरच आहे.
शहरातील अनेक वस्त्या थेंब-थेंब पाण्यासाठी तळमळत आहेत. अनेक भागांतील नागरिक दूषित पाण्याच्या समस्येशी लढत आहेत. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या ओसीडब्लूला ११ महिन्यापूर्वी कंत्राट रद्द करण्यासंदर्भात मनपाने नोटीस देऊनही आतापर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. नागपूरकरांच्या कोट्यवधी रुपयांची दरवर्षी लूट करणाऱ्या विश्वाराज इन्फ्रा व वीओलिया यांची संयुक्त कंपनी ओसीडब्लूचा कंत्राट रद्द करुन या दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यावर गुन्हा नोंदविण्याची मागणी नागपूर शहर (जिल्हा) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व आमदार विकास ठाकरे यांनी केली आहे. एका पत्राद्वारे महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासकांकडे आ. ठाकरे यांनी याबाबतीत लक्ष वेधले. पाणी पुरवठ्यावरील खर्चाची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
खासगी कंपनीसोबत झालेल्या करारानुसार १ मार्च २०१७ पासून शहरवासियांना २४ पाणी पुरवठा अपेक्षित होता. मात्र शहरातील काही भागांत गेल्या ४-५ दिवसांपासून पाणी बंद तर काही भागांत एकदिवसाआड पाणी पुरवठा सुरु आहे. काही भागांत फक्त अर्धा तासच पाणी पुरवठा होतो. पाण्याचा दबाव कमी असल्याने आवश्यकतेनुसार पाणी संकलन होत नसल्याची अनेक वस्त्यांतील नागरिकांची तक्रार आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनेत २००७ पासून किती खर्च झाला, याची श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि यादरम्यान झालेले नुकसान विश्वाराज इन्फ्रा, वीओलिया वॉटर या कंपनीकडून वसूल करावे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
पाणी पुरवठा सेवेचा दर्जा उंचविण्यासाठी युपीए सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरु नॅशनल अर्बन रिनीवल मिशन (JNNURM) अंतर्गत मंजूर झालेले एक हजार कोटी रुपये नागपूर महानगरपालिकेने पाणी पुरवठा योजनेवर खर्च केले. तसेच नागपूरकरांचे १६०० कोटी रुपये गेल्या बारा वर्षात ओसीडब्लू कंपनीला देण्यात आले. अमृत योजना १.० आणि अमृत योजना २.० अंतर्गत मंजूर झालेले ६५० कोटी रुपये असे तब्बल ३ हजार २५० कोटी रुपये गेल्या बारा वर्षात पाणी पुरवठा सेवेसाठी खर्च केले. यानंतरही असमान पाणी पुरवठा तसेच कमी दाबाने पाणी पुरवठा अशा अनेक समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे.
३० जून २०२३ रोजी दर्जाहिन सेवेचा ठपका ठेवत ओसीडब्लूला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. नोटीसमध्ये ओसीडब्लूला अटी आणि सेवांची पुर्तता करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल कंत्राट रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली होती. या नोटीसला ११ महिने उलटून गेले तरी खाजगी ऑपरेटरचा करार रद्द करण्यात आलेला नाही. गेल्या ११ महिन्यात सेवेचा दर्जा आणखी खालावला आहे, हे विशेष. तरीही यावर कारवाई होत नसल्याचे सत्ताधारी नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या 'अर्थपूर्ण' संबंधांमुळे या गैरव्यवहारांना संरक्षण मिळत असल्याचे आरोप ठाकरे यांनी केले आहेत.
नागपूर महानगरपालिकेने विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड आणि वेओलिया वॉटर या कंपन्यांना २०१२ मध्ये २५ वर्षांसाठी कंत्राट दिले. यावेळी विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड या कंपनीला पाणी पुरवठा सेवेसंदर्भात कुठलाही अनुभव नव्हता, हे विशेष. या दोन्ही कंपन्यांनी संयुक्तपणे ओसीडब्लू कंपनीची स्थापना केली होती. नागपूरच्या कराराच्या आधारे विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडला देशातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, सांडपाण्याचा पुनर्वापर इत्यादी अनेक कंत्राटे मिळाले. मात्र कोट्यवधी रुपये उकळूनही विश्वराज इन्फ्रा ही कंपनी ओसीडब्लूमधून बाहेर पडली आहे. ही नागपूरकरांची दिशाभूल असून यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
पाणीटंचाई आणि इतर समस्यांबरोबरच नागपूरकर इतर शहरांच्या तुलनेत पाण्यासाठी जादा पैसे मोजत आहे. ओसीडब्लूला फायदा व्हावा, यासाठी नागपूर महापालिकेने गेल्या १३ वर्षांत १२ वेळा दरात वाढ केली आहे. पाण्याचे किमान दर ५ रुपये प्रति युनिट होते आणि खाजगी ऑपरेटरमध्ये सामील झाल्यापासून गेल्या १२ वर्षांत ते ९ रुपये प्रति युनिटपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच नवीन पाईपलाईन टाकण्याच्या नावावर चांगले रस्ते खोदून त्याचे रिस्टोरेशन न करताच तसेच सोडण्याचे काम ओसीडब्लू करत आहे. या खासगी कंपनीचा कुठलाही लाभ नागरिकांना होत नसून केवळ सत्ताधारी नेते आणि कंपनीच यातून अवैध गल्ला जमवत आहे.
नागपूर महापालिकेने पाणी पुरवठा व्यवस्था ओसीडब्लूकडून परत घेऊन सेवेत सुधार करावे. तसेच नागपुरातील प्रत्येक नागरिकाला पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी वाजवी दरात पुरवठा करणे, ही महानगरपालिकेची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे ही कारवाई तत्काळ करावी अन्यथा नागरिकांच्या हितासाठी या भ्रष्ट कंपनीविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करु, असा इशाराही ठाकरे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा :
