Gadchiroli Naxalism
नागपूर : नक्षलवादाची सर्वाधिक झळ आदिवासी समाजालाच सोसावी लागली आहे. त्यामुळे नक्षलवादाबाबत शहरांमध्ये बसून राजकीय वक्तव्ये करणाऱ्यांनी एकदा अबूझमाड, बस्तर आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात जाऊन तेथील आदिवासींच्या व्यथा समजून घ्याव्यात. नक्षलवाद कोणासाठी हवा आहे, हा प्रश्न संबंधित आदिवासींनाच विचारावा, असे सांगत जन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता शिर्के यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत यांच्यावर टीका केली.
“नक्षलवाद कोणासाठी संपवला? उद्योगपतींसाठी संपवला, आदिवासींसाठी नाही,” असे म्हणणाऱ्यांनी प्रत्यक्ष नक्षलपीडित भागात जाऊन तेथील नागरिकांशी संवाद साधावा. केवळ दिल्ली-मुंबईत बसून घोषणा देणे सोपे आहे; मात्र नक्षलवादामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या आदिवासी कुटुंबांच्या दुःखासमोर उभे राहणे कठीण आहे, असे शिर्के यांनी म्हटले.
नक्षलवादाच्या हिंसाचाराची पहिली झळ आदिवासी समाजालाच बसली आहे. अनेक आदिवासी महिलांनी पती गमावले, अनेक मुलांनी वडील गमावले, तर असंख्य कुटुंबांनी वर्षानुवर्षे भीतीच्या सावटाखाली जीवन जगले. अशा परिस्थितीत नक्षलवाद्यांनी आदिवासींच्या हक्कांसाठी नेमके काय उभे केले, असा सवाल शिर्के यांनी उपस्थित केला.
दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांना आजही पुरेसे पिण्याचे पाणी, दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रस्ते आणि रोजगाराच्या संधींची गरज आहे. दशकानुदशके आदिवासींच्या नावाने बंदुका चालविल्या गेल्या, मात्र त्यांच्या गावांमध्ये मूलभूत सुविधा का पोहोचल्या नाहीत, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सुकमा जिल्ह्यातील सिलगेर येथील लक्ष्मण बारसे यांच्या घटनेचाही शिर्के यांनी उल्लेख केला. बारसे हे स्थानिक शिक्षादूत म्हणून मुलांना शिक्षण देण्याचे काम करीत होते. २०२५ मध्ये माओवाद्यांनी त्यांना घराबाहेर नेऊन त्यांची हत्या केली, असा आरोप असून, त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन लहान मुले आहेत. मुलांना शिक्षण देणारी व्यक्तीच सुरक्षित नसेल, तर हा कोणता आदिवासी विकास, असा सवाल शिर्के यांनी केला.
नक्षलवादी हिंसाचाराचा फटका केवळ आदिवासी समाजालाच बसला नाही, तर देशाच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्य बजावणारे पोलीस आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) जवानही त्याचे बळी ठरले आहेत. हिंसाचाराच्या या चक्रामुळे स्थानिक तरुणांच्या रोजगार आणि विकासाच्या संधींवरही परिणाम झाला आहे, असे शिर्के यांनी सांगितले.
आदिवासींना नक्षलवाद नको; त्यांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, चांगले रस्ते, पिण्याचे पाणी आणि सुरक्षित आयुष्य हवे आहे, यावर शिर्के यांनी भर दिला. आदिवासींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हिंसाचाराची लढाई लढणाऱ्यांना आदिवासींचे कैवारी म्हणता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“आदिवासींच्या हातात बंदूक नको, तर पुस्तक, रोजगार आणि विकासाची संधी द्या,” असे आवाहन शिर्के यांनी केले. नक्षलवाद संपत असल्याने ज्यांना दुःख होत आहे, त्यांनी एकदा नक्षलपीडित आदिवासींच्या कुटुंबीयांकडे जाऊन पुन्हा पूर्वीचा हिंसाचाराचा काळ हवा आहे का, असा प्रश्न विचारावा. त्या कुटुंबीयांचे उत्तरच या संपूर्ण विषयातील राजकीय दाव्यांना योग्य उत्तर देईल, असेही दत्ता शिर्के यांनी म्हटले.
