Fertilizer price hike Maharashtra
नागपूर : राज्यातील शेतकरी आधीच त्रस्त असताना शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी खतांची दरवाढ मागे घ्या, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
राज्यातील शेतकरी आधीच अस्मानी आणि सुल्तानी संकटांनी होरपळलेला असताना, आता खतांच्या किमतीत झालेल्या प्रचंड दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. सरकारने खतांच्या किमतीचे दर कमी करावे व खतावर सबसिडी घ्यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.
खतांच्या नवीन आणि जुन्या दरांची तुलनात्मक आकडेवारी मांडत अनिल देशमुख यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, "एकीकडे सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा मारते, मात्र प्रत्यक्षात खतांच्या किमतीत २५ टक्क्यांपासून थेट ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचे काम केले जात आहे.
खताचा प्रकार जुना दर (₹) नवीन दर (₹) वाढ (टक्केवारी)
एमओपी ३५० ६५० ८५.७१
डीएपी १,४०० १,७५० २५.००
१०:२६:२६ १,८०० २, २५० २५.००
२०:२०:०० १,४५० १, ८०० २४.१४
२४:२४:०० १,८०० २,२०० २२.२२
१२:३२:१६ २,०७५ २,३०० १०.८४
सरकारने जाहीर केलेली आधारभूत किंमत (MSP) आधीच अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, पिक विमा मिळत नाही. शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. बाजारात शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. त्यातच आता खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेती करणे आता सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे.
सरकारने तात्काळ वाढीव किमती कमी करुन खतांवर सबसिडी द्यावी. राज्य सरकारने या विषयात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. जर ही दरवाढ त्वरित मागे घेतली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही देशमुख यांनी दिला.
ज्या खताची मागणी जास्त असते, त्या खतासोबत दुसरी एखादी वस्तू घेण्याची सक्ती खत कंपन्या विक्रेत्यांवर करतात. यामध्ये प्रामुख्याने डीएपी सोबत सल्फर, नॅनो डीएपी किंवा नॅनो युरिया, तर युरियासोबत नॅनो डीएपी किंवा नॅनो युरिया 'लिंक' करून दिले जात आहे. खत कंपन्या लिंकिंगसाठी ही बळजबरी करत असताना, प्रशासन मात्र कारवाई करताना केवळ खत विक्रेत्यांना लक्ष्य करते. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांसोबतच खत विक्रेतेदेखील भरडले जात आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन खत विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा व लिंकिंग करणाऱ्या खत कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी यावेळी अनिल देशमुख यांनी केली.
