ओबीसीच्या बैठकीत विरोधकांना का डावलले? अनिल देशमुख यांचा सवाल
नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई येथे ओबीसी समाजाच्या मागण्यासंदर्भात दि. २९ सप्टेंबरला राज्य सरकारने बैठक आयोजित केली आहे. परंतु या बैठकीतुन ओबीसीच्या आंदोलनात काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या सक्रिय सहभाग असलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना का डावलण्यात आले असा सवाल माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सदंर्भात राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. यात मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देवून ओबीसीमधुन आरक्षण देण्याचा विचार राज्य सरकारचा आहे. परंतु, यास कुणबीसह ओबीसी समाजाचा मोठया प्रमाणात विरोध आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा कोणाचाही विरोध नाही. परंतु केंद्र व राज्य सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवुन मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याची मागणी मोठया प्रमाणात होत आहे. याकडे सुध्दा केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे अनिल देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी समाजाच्या मागण्यासंदर्भात दि. २९ सप्टेंबरला दुपारी २ वाजता सहयाद्री अतिथीगृह येथे बैठक बोलविण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने ओबीसी समाजाच्या कृती समितीसह सर्व शाखीय कुणबी/ओबीसी आंदोलन समितीच्या सदस्यांना बोलविण्यात आले आहे. हे चांगले झाले, पण सरकारने विरोधी पक्षाचे ओबीसी आंदोलनात सक्रीय असलेल्या नेत्यांना का बोलविले नाही? या उलट भाजपाच्या ७-८ आजी माजी आमदारांना या बैठकीला बोलविण्यात आले आहे. मात्र, या आंदोलनात सक्रीय असलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना का डावलण्यात आले? असा प्रश्न अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा :
