नागपूर: पुढारी वृत्तसेवा: चंद्रपूर जिल्ह्यात बरांज येथे कोळसा खाण प्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य सरकारमध्ये २००८ व २०१६ दरम्यान करार (KPCL) झाला होता. या कराराची अंमलबजावणी कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) यांनी तातडीने करावी, अशी सुचना राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी आज (दि.२५) येथे दिल्या.
चंद्रपूर येथील केपीसीएलच्या (KPCL) बरांज कोळसा खाणीशी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांच्या दालनात अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली, यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे सचिव राजीव रंजन, सल्लागार राजेश कुमार, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, केपीसीलचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कुमार आदी उपस्थित होते.
संपादीत जमिनीपैकी ५० टक्के जमीन सात वर्षानंतर परत करणे किंवा एकमुश्त भरपाई देणे, १३९३ प्रकल्पग्रस्तांपैकी शेतजमीन गेलेल्या ८०४ प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने रोजगार अथवा एकमुश्त भरपाई रकम देण्याची बाब अधोरेखीत करण्यात आली. कामगारांना किमान वेतन देण्याच्या मुद्यावर कामगार व कंपनी प्रशासन यांनी सहायक कामगार आयुक्त यांच्याकडे बैठक घेवून त्यांचा निर्णय मान्य करणे, प्रकल्पबाधितांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी कंपनीतर्फे आयटीआयला ५० लाखांचा निधी व्याजासह देणे किंवा पर्याय म्हणून चंद्रपूर येथे केंद्र शासनाच्या नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या सिपेट (सेंट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लॅस्टीक इंजिनिअरींग ॲण्ड टेक्नोलॉजी ) संस्थेत किंवा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रकल्पाबाधितांच्या परिवाराला प्रशिक्षण देण्यासाठी निधीची तरतूद करणे यावरही चर्चा झाली. रिलायन्स सिमेंट कंपनीच्या (आरसीसीपीएल) चंद्रपूर जिल्ह्यातील खाण उद्योगाबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.
याप्रसंगी अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत देशपांडे, उपायुक्त प्रदीप कुळकर्णी, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) अतुल जटाळे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सुरेश नैताम आदीसह संबंधित अधिकारी, केपीसीएलचे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार व कंत्राटदार उपस्थित होते.
हेही वाचा
