Gadchiroli Kaneri Fisheries Training Center
गडचिरोली : मत्स्यव्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन मच्छीमार, मत्स्यकास्तकार, आदिवासी बांधव आणि बेरोजगार युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली तालुक्यातील कनेरी येथे विभागीय मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या केंद्राच्या उभारणीबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायाची मोठी क्षमता असून उपलब्ध जलसंपत्तीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाची गरज असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले. प्रस्तावित केंद्राचे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे १ हजार ६४५ तलाव, २३ सिंचन तलाव आणि २ हजारांहून अधिक शेततळी आहेत. या जलस्रोतांमुळे ६ हजार ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक जलक्षेत्र मत्स्यपालनासाठी उपलब्ध आहे. मात्र, बहुतांश ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने मत्स्यव्यवसाय केला जात आहे. आता उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व कौशल्यविकासाची जोड देण्यात येणार आहे.
कनेरी येथील शासकीय दूध शीतकरण केंद्राच्या अखत्यारितील २.८९ हेक्टर विनावापर जमीन मत्स्यव्यवसाय विभागाला देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या जागेवर प्रशिक्षण केंद्रासोबत आधुनिक मत्स्यबीज केंद्र आणि अन्य सुविधाही विकसित करण्यात येणार आहेत.
केंद्रात आधुनिक मत्स्यपालन, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्यखाद्य व्यवस्थापन, माती व पाणी परीक्षण, मत्स्यरोग निदान आणि मत्स्यप्रक्रिया यांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. तसेच प्रशिक्षण सभागृह, प्रयोगशाळा, शेतकरी मार्गदर्शन केंद्र, वसतिगृह, तांत्रिक साहित्य केंद्र, पुनर्चक्रित जलसंवर्धन प्रणालीचे प्रात्यक्षिक केंद्र आणि लघु मत्स्यप्रक्रिया केंद्र अशा सुविधा प्रस्तावित आहेत.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आणि मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेचा लाभ मच्छीमार व मत्स्यकास्तकारांना अधिक प्रभावीपणे मिळवून देण्यासाठीही हे केंद्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान स्थानिक मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवून मत्स्य उत्पादन व उत्पन्न वाढविण्यासह युवकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
