मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात फक्त 11 महिन्यांत एकूण 1987 शेतकरी आत्महत्या
पश्चिम विदर्भातील आत्महत्यांची संख्या 973
मराठवाड्यात झालेल्या आत्महत्यांची संख्या 1014
2001 पासून शासन स्तरावर शेतकरी आत्महत्यांची नोंदणी सुरू
राज्यात सत्ता कोणाचीही असली तरी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही. किंबहुना, यामध्ये वाढ होताना दिसत आहे. सन 2001 पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद शासन स्तरावर घेतली जाते. यावर सरकार गंभीर नसल्याने शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भात 11 महिन्यांमध्ये तब्बल 1987 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक वास्तव आकडेवारीतून समोर आले आहे.
11 महिन्यांमध्ये पश्चिम विदर्भात 973 शेतकरी आत्महत्या झाल्या, तर मराठवाड्यात 1014 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भात सध्या अधिवेशन सुरू असल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात विदर्भातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळतो का, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
2001 पासून शासन स्तरावर शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेण्यास सुरुवात
सन 2001 पासून शासन स्तरावर शेतकरी आत्महत्यांची नोंद घेण्यास सुरुवात झाली, परंतु गेल्या दोन दशकात परिस्थितीत ठोस बदल झाल्याचे काही चित्र दिसत नाही. कर्जबाजारीपणा, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, पिकांचे कोसळलेले भाव, वाढलेले इनपुट खर्च, हमीभावाची अनुपलब्धता या सगळ्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडत चालल्याचे चित्र आहे.
गेल्या 11 महिन्यांत पश्चिम विदर्भात 973 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहेत. या भागात अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, वाशीम असे जिल्हे कायमच कृषी संकटात राहिले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्याचे नाव तर नेहमीच शेतकरी आत्महत्यांच्या संदर्भात पुढे येत असल्याचे आढळते.
तर मराठवाड्यात 1014 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे अहवालात नमूद आहे. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली हे जिल्हे पाणीटंचाई, दुष्काळ, हवामानातील मोठे बदल आणि अत्यल्प पाऊस यामुळे कायमच समस्यांनी ग्रस्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर 1000 पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा आकडा परिस्थिती किती गंभीर आहे हे स्पष्ट करतो.
सध्या विदर्भात हिवाळी अधिवेशन सुरू असल्याने या मुद्यावर सरकारची भूमिका काय असेल, या कुटुंबांना न्याय मिळेल का आणि या आत्महत्यांचे मूळ कारण शोधून त्यावर उपाययोजना केल्या जातील का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून आहे. विरोधकांकडून सरकारवर गंभीर टीका होत असून कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
