OBC Mahasangha Caste based Census Demand
चंद्रपूर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात यासंदर्भात २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत उद्या, १ एप्रिलपासून याची सुरुवात होत आहे. जनगणनेसंबंधी ३३ प्रश्नावली सूची जाहीर करण्यात आली आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा स्पष्ट उल्लेख करतानाच इतरांसाठी अन्य शब्दाचा वापर करण्यात आला.
मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने जातनिहाय जनगणनेवरून प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने ३० एप्रिल २०२५ला कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतल्यानंतर सत्ताधारी पक्षांतील मंत्री, खासदार, आमदार आणि इतर नेत्यांनी फलक लावून मोदी सरकारचे स्वागत केले होते. आता ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होत नसताना हे सारे गप्प का, असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी केला आहे.
देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे ते समोर येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने लावून धरला होता. देशभरातून ओबीसींनी आवाज बुलंद केल्यानंतर मोदी सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर केला होता.
मंत्र्यांनी यासंदर्भातील घोषणा केल्या. ऑक्टोबर २०२६पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तर उर्वरित भागात मार्च २०२७पासून जनगणना सुरू करण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ला स्पष्ट करण्यात आले होते. नंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी जनगणनेसंबंधी अधिसूचना २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ प्रश्नांची सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या.
या सूचींमध्ये घर क्रमांक, जनगणना घर क्रमांक, सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, त्याचे लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, घरातील खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर, मोबाइल, कार, मुख्य धान्य अशा विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला आहे.
राजपत्रातील बाराव्या सूचीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करताना इतरांसाठी अन्य शब्द वापरण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही करण्यात आला नाही. याबाबत जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयानंतर स्वागताचे फलक लावणारे मंत्री, खासदार, आमदार आणि सत्ताधारी पक्षातील नेते मात्र याबाबत काहीही बोलायला तयार नाहीत. त्यांच्या चुप्पीने समाजमन संतप्त झाले आहे. आंदोलनांच्या माध्यमातून आपला रोष व्यक्त करीत आहेत. जातनिहाय जनगणना झाली नाही तर ओबीसी समाज यांना कदापि माफ करणार नाही, असेही सचिन राजूरकर यांनी म्हटले आहे.
जातनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी समाजाच्या प्रदीर्घ लढ्यानंतर जातनिहाय जनगणनेची घोषणा सरकारला करावी लागली. मात्र सरकारकडून प्रत्यक्षात जनगणना करताना ओबीसी समाजाला दिलेल्या वचनाचा विसर पडला आहे. ही समाजासोबत केलेली दगाबाजी आहे. ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळू शकणाऱ्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे. आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही. दिल्लीत याविषयी आवाज उठविला. आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात, गावांत याविषयी जनजागृती करणार, असेही सचिन राजूरकर यांनी म्हटले आहे.
