चंद्रपूर : महाराष्ट्र शासनाच्या २८ जुलै २०२५ रोजीच्या सोशल मीडिया वापरासंदर्भातील परिपत्रकामुळे नवा वादनिर्माण झाला आहे. हे 'जुलमी' परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. हे परिपत्रक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट गदा आणणारे असून, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
खासदार धानोरकर यांनी, यातील 'प्रतिकूल टीका करू नये' किंवा 'स्वयं-प्रशंसा होणार नाही' यांसारख्या अटी अत्यंत जाचक असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अनावश्यक दबाव येईल आणि त्यांची सर्जनशीलता मारली जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. गोपनीय माहितीचा प्रसार रोखणे आवश्यक असले तरी, त्याचा अर्थ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेणे नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. "हे केवळ एक परिपत्रक नसून, संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे," असे नमूद करत, कर्मचाऱ्यांच्या घटनात्मक अधिकारांसाठी आपण लढा देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९' च्या आधारावर हे परिपत्रक काढले आहे. गोपनीय माहितीचा प्रसार, खोटी माहिती पसरवणे आणि राजकीय,शासकीय धोरणांवर प्रतिकूल अभिप्राय व्यक्त करण्याच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवणे हा यामागील उद्देश आहे. यात प्रतिकूल टीका टाळणे, वैयक्तिक व कार्यालयीन सोशल मीडिया खाते स्वतंत्र ठेवणे, बंदी घातलेल्या ॲप्सचा वापर न करणे आणि गोपनीय दस्तऐवज शेअर न करणे अशा अनेक अटींचा समावेश आहे. या सूचनांचा भंग केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही नमूद आहे.
खासदार धानोरकरांनी हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहील आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण होईल. या मागणीवर राज्य सरकारची भूमिका काय राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
