मुंबई : शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून समाजमाध्यमांचा वापर करून शासकीय धोरणांवर केली जाणारी टीका आणि बेशिस्त वर्तन आता खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात येत्या तीन महिन्यांत सुधारणा केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भाजपा सदस्य परिणय फुके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, १९७९ मध्ये सोशल मीडिया अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम तयार करताना त्यामध्ये समाज माध्यमे वापरासंदर्भात कोणताही उल्लेख नव्हता. आता काळ बदलला आहे. समाज माध्यमांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून शासकीय धोरणांवर टीका केली जात आहे, ती योग्य नाही.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाज माध्यमांचा उपयोग जनतेशी संवाद साधण्यासाठी केला पाहिजे. या संदर्भात कठोर नियम तयार करण्याची गरज आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांवर सक्रिय असावे. मात्र, केवळ स्वतःचे उदात्तीकरण करण्यासाठी समाजमाध्यमांचा वापर करू नये.
जम्मू-काश्मीर, गुजरातसह इतर राज्ये तसेच लाल बहादूर शास्त्री अकादमी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापरासंदर्भात काही नियम तयार केले आहेत. महाराष्ट्रदेखील आपल्या सेवाशर्तीमध्ये सुधारणा करून समाज माध्यमांसंदर्भातील स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. या नियमांचा पुढील तीन महिन्यांत एक शासन निर्णय जारी करण्यात येईल. यासंदर्भात काही सूचना असल्यास संबंधितांनी त्या पुढील एक महिन्यात सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) कडे द्याव्या, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
