Chandrapur sand ghat drone survey
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांवरील वाळू घाटांमध्ये नियमबाह्य उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारींनंतर प्रशासन अखेर सतर्क झाले असून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानंतर खाणीकर्म विभागाने जिल्ह्यातील सर्व 74 वाळू घाटांची जीपीएस आधारित ड्रोनद्वारे मोजणी सुरू केली आहे. कोरपना तालुक्यातील कारवाई तसेच कोडशी खुर्द आणि कोडशी बुज या घाटांवरील अवैध रेती उत्खननाचे प्रकरण ‘पुढारी’ने लावून धरल्यानंतर विभागाने तातडीने पथके तैनात करून कारवाई केली. त्यानंतर आता संपूर्ण जिल्हाभर मोजणी मोहीम राबविली जात आहे.
जिल्ह्यात पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता यासह एकूण आठ प्रमुख नद्यांवरील 74 वाळू घाटांचा अधिकृत लिलाव करण्यात आला आहे. उत्खननासाठी प्रशासनाने स्पष्ट नियम व अटी निश्चित केल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक घाटांवर मंजूर क्षेत्राच्या बाहेर आणि निर्धारित खोलीपेक्षा अधिक खोलवर जेसीबी व पोकलेनच्या सहाय्याने उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. त्यामुळे नदीपात्राचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कोरपना तालुक्यातील काही घाटांवर सुरू असलेल्या अवैध उत्खननाचा मुद्दा ‘पुढारी’ने प्रकाशझोतात आणला होता. विशेषतः कोडशी खुर्द आणि कोडशी बुज घाटांवर नियमबाह्य पद्धतीने रेती उपसा सुरू असल्याची बाब समोर आल्यानंतर खाणीकर्म विभागाने घटनास्थळी पथक पाठवून पाहणी केली.
शनिवारी या दोन्ही घाटांवर जीपीएस प्रणालीसह ड्रोनद्वारे मोजमाप करण्यात आले. त्यानंतर रविवारी पोंभुर्णा तालुक्यातील वाळू घाटांवर ही मोहीम सुरू करण्यात आली. पुढील काही दिवसांत जिल्ह्यातील सर्व घाटांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
जीपीएस (Global Positioning System) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाळू घाटाची नेमकी सीमा, लांबी, रुंदी आणि मंजूर उत्खनन क्षेत्र निश्चित केले जाते. ड्रोन सर्वेक्षणामुळे घाटांवरील प्रत्यक्ष उत्खननाची स्थिती अचूकपणे नोंदविता येते. मंजूर हद्दीबाहेर उत्खनन झाले आहे का, नदीपात्र किती खोलवर खोदण्यात आले आहे, तसेच अतिरिक्त रेती उपसा झाला आहे का, याची पडताळणी या माध्यमातून शक्य होत आहे.
दरम्यान, या ड्रोन मोजणीचा अंतिम अहवाल काय समोर आणतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अहवालातून नियमबाह्य उत्खनन उघड झाल्यास संबंधित घाट चालकांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील वाळू घाटांवरील अवैध उत्खननाला काही प्रमाणात आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
