चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र शासनाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करुन बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ६२ हजार शाळा कार्पोरेट क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली १० वर्षांपर्यंत दत्तक देऊन छुप्या पद्धतीने खाजगीकरण करण्याचा डाव रचला आहे. २० पटाच्या आतील शाळा समुहाच्या नावाखाली बंद करण्याचा घाट घातला आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या आयुष्याची राखरांगोळी करणाऱ्या या शासन निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी चिमूर तहसील कार्यालयावर तालुक्यातील ३० सामाजिक संघटनानी एकत्र येऊन आज (दि.९) आक्रोश मोर्चा काढला. आक्रोश मोर्चाची सुरुवात अभ्यंकर मैदान येथून झाली आणि निघून तहसील कार्यालयावर समारोप करण्यात आला.
मोर्चा दरम्यान दिनांक ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी निर्गमित केलेल्या कंत्राटीकरणाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, १८ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने राज्यातील ६५ हजार शाळांचे होणारे खाजगीकरण रद्द करण्यात यावे, २१ सप्टेंबरचा २० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करुन त्यांचे समूह शाळांत रूपांतर करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. या प्रमुख मागण्यांसह सर्व पदांच्या शासकीय भरतीची जाहिरात एमपीएससी मार्फत करण्यात यावी, संविधानात दिलेल्या आरक्षणानुसार भरतीच्या जाहिरातीमध्ये सर्वांना जागा देण्यात याव्या, सर्व पदांच्या परीक्षेची फी सर्वांकरिता १०० रु. ठेवण्यात यावी, तलाठी, वनरक्षक आदी परीक्षांकरीता घेतलेल्या १००० रुपयांमधून ९०० रुपये परत करावे.
परीक्षा घेण्याकरीता खाजगी कंपनींना कंत्राट देवू नये, परीक्षांत घोटाळा करणाऱ्यांना व्यक्तींना आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात यावी, राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या सर्व सेमिस्टरची फी कमी करण्यात यावी, बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांची मागील ४ वर्षापासून थकीत शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात यावी, शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर देण्यात यावी, कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्या, विद्यापीठाच्या चुकीच्या गुणदान पध्दतीने होणारे विद्यार्थ्यांचे नुकसान याबद्दल विभागीय चौकशी करावी, गोंडवाना विद्यापीठात झालेली बोगस प्राध्यापक भरती रद्द करावी, शिष्यवृत्ती धारक विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी व त्यांची मान्यता रद्द करावी, ओबीसींकरीता मान्यता दिलेली ७२ वस्तीगृहे आणि सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजना सुरु करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मोर्चात डॉ. महेश खानेकर, डॉ. आशिष पाटील, ना.रा.कांबळे, रामदास कामडी, सुरेश डांगे, रवी वरखेडे, सुनिल केळझरकर,अशोक वैद्य, प्रकाश कोडापे, रावण शेरकुरे, लहू पाटील, विनोद बारसागडे, वैभव ठाकरे, सुरक्षा अंबादे, साहिल तुमराम आदींनी मनोगत व्यक्त केले. दरम्यान, विविध १८ मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे यांना शाळा बचाव व कंत्राटीकरण, खाजगीकरण विरोधी कृती समिती व विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने दिले. या मोर्चात तालुक्यातील नागरिक, युवक- युवती आणि विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
हेही वाचा
