चंद्रपूर : वरोरा-चंद्रपूर-बल्लारपूर-बामणी टोल नाक्यावर ओव्हरलोड वाहनांच्या नावाखाली गेल्या ११ वर्षांत तब्बल १५० कोटी रुपयांची कथित बेकायदेशीर वसुली करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. शिवसेनेचे चंद्रपूर लोकसभा संघटक मुकेश जिवतोडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पुराव्यांसह तक्रार दाखल करून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित टोल करारामध्ये तरतूद नसतानाही शून्य ओव्हरवेट असलेल्या तसेच १० टक्क्यांपेक्षा कमी अतिरिक्त वजन असलेल्या वाहनांकडूनही ओव्हरलोडच्या नावाखाली अतिरिक्त टोल आकारण्यात आला. २०१४ ते २०२५ या कालावधीत दररोज सुमारे २ ते ३ लाख रुपयांची ही कथित अतिरिक्त वसुली सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या हिशोबाने ११ वर्षांच्या कालावधीत सुमारे १५० कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
RTIनंतर टोल प्रणालीतील डेटा बदलल्याचा आरोप
या प्रकरणातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे माहितीच्या अधिकारातून (RTI) संबंधित डिजिटल नोंदी आणि पुरावे मागविल्यानंतर टोलच्या संगणक प्रणालीतील जुना डेटा ‘टेक्निकल एरर’चे कारण पुढे करून बदलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे कथित गैरव्यवहाराचे डिजिटल पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वसुली थांबली; मात्र जुन्या प्रकरणाची चौकशी कधी?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूचनेनंतर अतिरिक्त वसुली थांबविण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी २०१४ ते २०२५ या कालावधीतील कथित गैरव्यवहाराची अद्याप सखोल चौकशी झालेली नसल्याचा आरोप जिवतोडे यांनी केला आहे. उलट, या प्रकरणाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या तक्रारदार आणि कार्यकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिटची मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाची सत्यता समोर आणण्यासाठी टोलच्या संगणक प्रणालीतील जुन्या नोंदी, व्यवहार, वाहनांचे वजन, आकारण्यात आलेला अतिरिक्त टोल आणि संबंधित आर्थिक व्यवहार यांचे उच्चस्तरीय डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत स्वतंत्र आणि सखोल आर्थिक तपास करून कथित १५० कोटींच्या वसुलीचे वास्तव समोर आणावे, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली आहे.
