चंद्रपूर: पुढारी वृत्तसेवा: शेत जमिनीच्या पट्ट्यासह इतर मागण्यांसाठी जिवती येथे तालुका भूमीहिन शेतकरी बचाव संघर्ष समितीच्या नेतृत्वात चार दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू आहे. शासन, प्रशासनाने आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे. आंदोलनाला शेतकरी, विद्यार्थी व सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा वाढत आहे.
संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा अमृत सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत असताना स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील जिवती तालुक्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, भूमीहिन अनेक हालअपेष्टा अन्याय अत्याचार सहन करून मागील 63 वर्षापासून शेत जमीन कसत आहेत. त्यावरच त्यांच्या संसाराचा गाडा सुरू आहे. परंतु इतक्या वर्षानंतरही राजकीय नेतृत्वाने येथील भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन पट्ट्याचे व इतर समस्यांचे निराकरण केले नाही. शेतकऱ्यांच्या दोन पिढ्या पूर्ण झाल्या तिसऱ्या पिढीलाही स्वतःच्या मालकी हक्काचा पट्टा व सातबारा मिळाला नसल्याने आजही संघर्ष करावा लागत आहे.
तीन पिढ्यांची अट रद्द करून ताब्यात असलेल्या जमिनीचे पट्टे अतिक्रमणधारकांना देण्यात यावे. संगणक परिचालक यांना किमान वेतन देण्यात यावे, सर्व जातींना जातीचे दाखले व गृह चौकशीनुसार जात वैधता प्रमाणपत्र स्वजिल्ह्यातच देण्यात यावे. ग्रामीण रुग्णालयाची पदभरती करून तत्काळ सर्व उपकेंद्रात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी. केंद्र सरकारने विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी. आदी मागण्यांकरीता 7 डिसेंबर 2023 पासून तहसील कार्यालयासमोर शेतकरी भूमिपुत्र उपोषणाला बसलेले आहेत.
उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. परंतु शासन आणि प्रशासनाने आंदोलनाकडे पाठ फिरवली आहे. शेतकऱ्यासह भूमीहिन शेतमजूर कष्टकरी व शाळकरी मुले व तालुक्यातील विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. समितीचे सुग्रीव गोतावळे, सुदाम राठोड, लक्ष्मण मंगाम, शब्बीर जागीरदार, मुकेश चव्हाण, विनोद पवार, प्रेम चव्हाण, विजय गोतावळे, दयानंद राठोड आदी बेमुदत अन्नत्याग उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती खालावत असतानाही दखल घेतली नाही. त्यामुळे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
हेही वाचा
