चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा : ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींची आज (१७ डिसेंबर) ओबीसी बचाव परिषद पार पडली. डॉ. अशोक जीवतोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील स्थानिक जनता महाविद्यालयाच्या प्रांगणात ही परिषद घेण्यात आली. यामध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या राज्यभर सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणातील असंवैधानिक मागणीला विरोध दर्शविण्यात आला.
या परिषदेत ओबीसीतील सर्व जातसमुहांच्या प्रतिनिधींची वज्रमूठ बांधण्यात आली. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर महाराष्ट्र पेटवू, ओबीसींच्या संयमाची व शांततेची परीक्षा घेवू नका, जरांगेंना जशास तसे उत्तर देवू, असे यावेळी ओबीसी बचाव परिषदेने ठणकावून सांगितले.
मनोज जरांगे हे सभांमधून बेताल वक्तव्य करीत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत त्यांची भूमिका वारंवार बदलत आहे. ओबीसीतून मराठा आरक्षणाची ते मागणी करीत आहेत. हे सर्व प्रकार असंवैधानिक आहेत. त्यामुळे ओबीसी बचाव परिषदेत मनोज जरांगे यांच्या बेताल, व ओबीसी नेत्यांच्या विरोधातील वक्तव्याचा जाहीर निषेध करून ठराव घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या ओबीसीबद्दलच्या काही निर्णयाचे व भूमिकेचे अभिनंदन करून ठराव घेण्यात आले, तर राज्य व केंद्र सरकार संबंधित मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले. सोबतच ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्या पाठीशी ओबीसी समाज एकमताने उभा राहील, असेही ठरवण्यात आले.
यावेळी ओबीसी समाजातील बहुतांश जातसमुदायातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसीतील तेली, माळी, धनोजे कुणबी, तिरळे कुणबी, खेडूले कुणबी, खैरे कुणबी, मुस्लिम, धोबी, लोहार, मेरू शिंपी, पद्यशाली, कुंभार, गानली, भावसार, कोळी, भोई, नाभिक, सोनार, मयात्मज सुतार, गवळी, बेलदार, कापेवार, बारई, कलार, वंजारी, लिंगायत, आदी अनेक जातसमूहाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ओबीसी बचाव परिषदेत प्रधानमंत्री घरकुल योजनेत महाराष्ट्र ओबीसींना दहा लाख घरे बांधून देण्याचा निर्धार, ओबीसींच्या विविध योजनांसाठी ३३७७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद , ७२ पैकी ५२ वसतिगृह तात्काळ सुरू करणे, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्वाधार योजना सुरू करणे, यासाठी राज्य सरकारचे अभिनंदन करणारे ठराव पारित करण्यात आले. तसेच ओबीसी योद्धे रविंद्र टोंगे, प्रेमानंद जोगी, विजय बल्की, अक्षय लांजेवार, अजित सुकारे यांचेही कौतुक करून अभिनंदनाचे ठराव घेण्यात आले.
राज्य व केंद्र शासनाशी संबंधित मागण्याचे ठराव देखील घेण्यात आले. त्यामध्ये मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देवून त्याचे ओबीसीकरण करू नये, बिहारच्या धरतीवर ओबीसी जातनिहाय जनगणना सव्हें करावी व ओबीसीना २७% आरक्षण द्यावे, एससी, एसटी प्रमाणे शासकीय सर्व योजना ओबीसी शेतकऱ्यांना देखील १००% सवलतीवर राज्यात सुरू करा, खाजगी उद्योगधंद्यात व उपक्रमात ओबीसी समाजासाठी आरक्षण लागू करा, प्रत्येक तहसील व जिल्हास्तरावर ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वस्तीगृहाची व्यवस्था करण्यात यावी, शेतमाल खरेदी करण्याकरिता उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव निश्चित करून एकाधिकार पद्धतीने खरेदी करण्यात यावी, शामराब पेचे आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करावी यासह विविध ठराव परित करण्यात आले.
देशातील ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा सत्तावीस टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलियरची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी, महात्मा ज्योतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना मरणोपरान्त भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा, केंद्रात व राज्यात एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना शंभर टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, आदी मागण्यांचे ठराव घेण्यात आले. आदी सर्व ठराव राज्य व केंद्र सरकारला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा :
