अकोला; पुढारी वृत्तसेवा: स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शासन व न्यायालयाने देशभरातील विशिष्ट प्रवर्गातील बंद्यांना विशेष माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तुरुंगात असलेले एकूण शिक्षा कालावधीच्या ६६ टक्के पेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा भोगून झाली आहे अशा अकोला जिल्ह्यातील पाच शिक्षाधीन कैद्यांची सुटका तसेच निकष पूर्ण करणारे ५९ न्यायाधीन बंद्यांना (Under Trial) जामीनावर सुटका करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाचा गृह विभाग कारवाई करीत आहे. न्यायाधीन बंदीजनांनाही निकषांवर आधारीत जामीन मंजूर करुन त्यांची सुटका करण्यात येणार आहे. जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणामार्फत ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर यांनी दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त केंद्रीय गृह विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्य शासनाच्या गृह विभागामार्फत कारवाई करण्यात आली आहे. शिक्षाधीन कैद्यांबाबत राज्य शासनाच्या गृह विभागाने दि.१० ऑगस्ट रोजी शासन आदेश जारी केला असून त्यानुसार, आवश्यक अर्हता पूर्ण करणाऱ्या विशिष्ट प्रवर्गाच्या बंद्यांना विशेष माफी देण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया स्वातंत्र्यदिन दि. १५ ऑगस्ट २०२२, प्रजासत्ताक दिन दि.२६ जानेवारी २०२३, आणि पुन्हा स्वातंत्र्यदिन दि.१५ ऑगस्ट २०२३ अशा तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यात ६० वर्षे वयावरील पुरुष शिक्षाधीन बंदी ज्यांनी त्यांच्या एकूण शिक्षेच्या ५० टक्के कालावधी पूर्ण केला आहे असे व काही शिक्षाधीन बंदी ज्यांनी एकूण शिक्षेचा ६६ टक्के कालावधी पूर्ण केला आहे अशा कैद्यांना माफी देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात असे एकूण २०४ कैदी असून त्यात अकोला जिल्ह्यातील सहा कैद्यांचा समावेश आहे. त्यातही अकोला जिल्ह्यातील एका कैद्याच्या शिक्षेचा कालावधी दि.१ ऑगस्ट २०२२ रोजीच पूर्ण झाला असल्याने आता पाच कैद्यांना ह्या विशेष माफीचा लाभ मिळणार आहे.
त्याचप्रमाणे जे न्यायाधीन बंदी आहेत, त्यांनाही जामीनावर सोडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हास्तरावर एक समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीत प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक व सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण यांचा समावेश आहे.
न्यायाधीन बंद्यांसाठी १६ प्रकारचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यात सात वर्षे पेक्षा कमी शिक्षा असलेले व ६० दिवसांत सुनावणी प्रक्रिया घ्यावयाचे कलम ४३६ अंतर्गत नोंदविलेले गुन्यातील संशयित, जामीन अर्ज मंजूर होऊनही जामीन देण्यास पात्र नसलेले, तडजोड प्रकरणातील , ज्या प्रकरणात दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा नाही असे, ज्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास होणाऱ्या शिक्षेइतका कालावधी कारावासात झाला आहे असे, आरोपपत्र दाखल करण्याचा कालावधी उलटून गेला आहे असे, वर्तणूकीसंदर्भातील गुन्हे, विशेष वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्यास, गंभीर गुन्हे नसलेल्या महिला आरोपी, ज्यांचे वय २१ वर्षांपेक्षा कमी आहे व पहिलाच गुन्हा आहे, ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले व अन्य असे १६ निकष सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिले आहेत.
या सर्व प्रकरणांमध्ये १६ जुलै २०२२ पासून छाननी प्रक्रिया, त्यानंतर यासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करुन आज दि.१३ रोजी ५९ जणांना जामीन मंजूर करण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर यांनी दिली.
हेही वाचा
