Vidarbha wildlife protection Demand
अमरावती : महाराष्ट्राच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केल्यास विदर्भात सर्वाधिक वनपरिक्षेत्र असून वन्यजीवांचा मोठा अधिवास आहे. वन्यजीवांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्यासह मानवांना सुद्धा वन्यप्राण्यांपासून धोका पोहोचू नये, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेल्या वन्यजीव संरक्षक दुरुस्ती विधेयक २०२६ चा उपयोग खर्या अर्थाने विदर्भाला होण्यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची मागणी आ.संजय खोडके यांनी विधान परिषदेत केली.
महाराष्ट्र विधानसभेने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक २०२६ पारित केले आहे. या शासकीय विधेयकावर अधिवेशनाच्या अठराव्या दिवशी विधान परिषदेमध्ये चर्चा होत असतांना आ.संजय खोडके यांनी या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर करीत समर्थन दिले. तसेच सदर केंद्र शासनाच्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यामध्ये राज्यशासनाच्या वतीने दुरुस्ती करण्यात येत असतांना त्यामध्ये विदर्भातील वन्यजीव परिक्षेत्राला चांगला उपयोग होण्यासाठी गांभीर्याने लक्ष देण्याची सुचना आ. संजय खोडके यांनी सभागृहासमक्ष केली.
आ.संजय खोडके यांनी विधान परिषदेमध्ये सांगितले की, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ ,मध्ये दुरूस्ती करण्याचे विधेयक महाराष्ट्र शासनाने आणले आहे. यामध्ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम च्या कलम १२ अंतर्गत ज्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये मुख्य वन्यजीवांचे पर्यायी अधिवास स्थानांतरण करणे, वनजीवन संख्येचे व्यवस्थापन करणे यासाठी हे विधेयक आणले असून या विधेयकामुळे वन्यजीव व मानव या संघर्षाला आळा बसणार असल्याचे सांगून आ.संजय खोडके यांनी राज्य शासनाचे अभिनंदन केले.
आमदार खोडके यांनी सभागृहाचे ध्यानाकर्षण करताना सांगितले की, नुकतेच काही दिवसांपूर्वी राज्यात वन संरक्षक निधी मधून निधीचे वाटप करण्यात आले. ज्यामध्ये पुण्याला १७ कोटी , कोल्हापूर १४ कोटीचा निधी वितरित करण्यात आला. तर नाशिकला १९ कोटी , ठाणेसाठी ५ कोटी निधी देण्यात आला. मात्र विदर्भासाठी कुठलाही निधी देण्यात आला नाही. या संदर्भात जेव्हा आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आवाज उचलला, माध्यमांनीही लक्ष वेधले असता विदर्भासाठी २ कोटी निधी देण्यात आले, मात्र अजूनही निधी वितरित झाला नसल्याचे खोडके म्हणाले.
विदर्भामध्ये सर्वात जास्त वने असलेले क्षेत्र म्हणून ताडोबा ,पेंच, मेळघाट सारखे वन्य भाग असून पोहरा जंगल हे अमरावती शहराला लागून आहे. तेथील वन्यजीव तर शहरात भटकंती करत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. त्यामुळे अशा अधिक वन क्षेत्र असलेल्या भागात प्रभावी उपाययोजना करण्याची नितांत गरज आहे. पोहरा भागातील वनविकासाच्या संदर्भात मागे वन विभागाच्या निधीतील व्याजाचा जो ७ कोटी निधी होता, तो जुन्नर ला खर्च करण्यात आला असल्याचे सुद्धा आ. संजय खोडके सभागृहात म्हणाले. त्यामुळे वन्यजीव संरक्षण दुरुस्ती विधेयक पारित करीत असताना विदर्भाशी दुजाभाव होता कामा नये, अशी विनंती सुद्धा संजय खोडके यांनी केली.
