महाअधिवेशनात ओबीसी समाजाशी संबंधित ४२ मागण्यांचे ठराव पारित
नागपूर, पुढारी वृत्‍तसेवा : एक दिवस देशाचे पंतप्रधान हे ओबीसी समाजाचे होतील व ओबीसींचे वर्चस्व देशाच्या राजकारणावर असेल असा विश्वास न्यायमूर्ती व्ही. ईश्वरय्या यांनी व्यक्त केला. तिरुपती येथील ओबीसी महासंघ राष्ट्रीय महाअधिवेशनाचे उद्घाटन राष्ट्रीय मागास वर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांच्या हस्ते आज सोमवारी करण्यात आले. या देशव्यापी ओबीसी अधिवेशनात देशभरातून हजारो ओबीसी समाज बांधव उपस्थित होते.
‘जो ओबीसी की बात करेगा, वही ‘देश पे राज करेगा’, ‘जय ओबीसी’, ‘जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे’, आदी घोषणांनी महाअधिवेशन गाजले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ बबनराव तायवाडे राष्ट्रीय ओबीसी भूमिका मांडताना बोलले जो जातनिहाय जनगणना केल्या शिवाय ओबीसींचे प्रश्न सुटणार नाही असे म्हणाले.
पुढे बोलताना ते म्हणाले. दर वर्षी देशाच्या विविध भागात आम्ही ओबीसी महाअधिवेशन आयोजित करतो. अधिवेशन हे केवळ निमित्त मात्र आहे, या माध्यमातून देशातील कानाकोपऱ्यातील ओबीसी बांधावांपर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न असतो. ओबीसी समाजात ऊर्जा व जागरूकता निर्माण करण्याचा हेतू असतो. शेवटच्या श्वासापर्यंत ओबीसी समाजासाठी लढत राहू.
राज्याच्या सर्व शाखांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींना लोकसंख्येच्या योग्य प्रमाणात आरक्षण व प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करावी. ४ मार्च २०२१च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी घटनेच्या कलमात सुधारणा करावी किंवा २७ टक्के लागू करावे, ओबीसींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करावी आणि स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करावी, सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा दूर करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी. क्रिमिलेअरची मर्यादा १३ सप्टेंबर २०१७ पासून वाढलेली नाही. याबाबतची अट मागे घेईपर्यंत मर्यादा २० लाख रुपये करावी. महात्मा फुले दांपत्यांना भारतरत्न द्यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह आदी अशा ४२ मागण्यांचे बाबतीत महाअधिवेशनात सर्वसंमतीने ठराव घेतले. आता ते केंद्र तथा राज्य सरकारला पाठवून ओबीसी संघटनांद्वारे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष माजी खासदार हंसराज अहिर म्हणाले की, आता पर्यंत मोदी सरकारने ओबीसी समाजाकरीता सकारात्मक योगदान दिले आहे. मी त्यांची स्तुती करत नाही आहे तर मी एका संवैधानिक पदावर आहोत, व जवाबदारीने बोलत आहोत, मात्र त्यांनी केलेले कार्य उल्लेखनीय आहे. आम्ही त्यांचे कडून ओबीसी समाजाकरीता अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आता पर्यंत ओबीसी समाजाला जे मिळाले आहे त्याचाही विचार आपण करुया.
यावेळी बोलताना एआयएमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असुद्दिन औवेसी म्हणाले की देशात ओबीसी समाज ५२% पेक्षा अधिक आहे. मात्र आज केवळ ५% सवर्ण समाज बहुसंख्यांक समाजावर अन्याय करीत आहे.
-हेही वाचा
नाशिक : थेट रस्त्यावरील चिखलात भात लागवड, अहिवंतवाडी ग्रामस्थांचे अनोखे आंदोलन
हॅलो मेडिकल फाऊंडेशनचे संस्थापक डॉ. शशिकांत अहंकारी यांचं पुण्यात निधन
आज ‘करा किंवा मरा’; विंडीजविरुद्धच्या तिसर्‍या सामन्यात भारतासाठी आणीबाणीची स्थिती