अकोला: कृषी विभागाकडून किटकनाशके गोदाम तपासणी मोहीम; ३६ कंपन्यांवर कारवाई
अकोलाः पुढारी वृत्तसेवा : कृषी विभागाने जिल्ह्यात पथके स्थापन करुन दोन दिवसात 63 गोदामांची तपासणी केली. तर 134 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी 36 कंपन्यांचे 18 कोटी 82 लाख 6 हजार किमतीच्या निविष्ठांची विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आगामी खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना दर्जेदार व गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा उपलब्ध व्हाव्या, याकरिता किटकनाशके साठवणूक स्थळांची तपासणीसाठी मोहीम राबविण्याचे निर्देश कृषी विभागाने दिले होते. यासंदर्भात कृषी आयुक्त पुणे यांनी 5 जून रोजी स्वतंत्रपणे एका पत्राद्वारे निर्देश जारी केले होते. त्याअनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण निविष्ठा उपलब्ध होण्यासाठी गोडवून तपासणी, विषबाधा होवू नये, म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व इतर संरक्षणात्मक बाबींच्या तपासणीकरिता जिल्हास्तरावर कृषी विभागाने पथक स्थापन करुन मोहिम राबविण्यात येत आहे. ही मोहिम 7 ते 9 जून दरम्यान राबविण्यात आली.
जिल्ह्यातील गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक व स्थानिक निरीक्षक यांचे संयुक्त 14 चमू तयार करून तपासणी करण्यात आली. तपासणी मध्ये 7 जूनरोजी 29 कंपनींच्या गोदामांच्या तपासणी केली. त्यामध्ये 49 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यात 13 कंपनीच्या एकूण 5 कोटी 92 लाख 55 हजार किमतीच्या उत्पादनांना विक्रीबंद आदेश देण्यात आले. तर दुसऱ्या दिवशी 8 जूनरोजी 34 कंपनींच्या गोदामांची तपासणी केली आहे. त्यामध्ये 85 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यात 23 कंपनीच्या एकूण 12 कोटी 89 लाख 51 हजार किमतीच्या उत्पादनांना विक्रीबंद आदेश देण्यात आले. तसेच एका खत व किटकनाशक विक्रेत्यावर विना परवाना खत व किटकनाशकाची साठवणूक व विक्री करत असल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे, असेही कृषी विभागाने कळविले आहे. अशाप्रकारे मागील दोन दिवसांत कृषि विभागाच्या पथकाने 63 कंपनीच्या गोदामांची तपासणी केली. तर 134 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले.
आतापर्यंतची जिल्ह्यातील सर्वात मोठी कारवाई
36 कंपन्यांचा एकूण 18 कोटी 82 लाख 6 हजार किमंतीच्या निविष्ठांना विक्रीबंद आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणी मोहिममध्ये काही कंपन्यांच्या गोडावून मालकांनी कंपनीचा बोर्ड न लावणे, साठा नोंद वही अद्यावत न ठेवणे, कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे लेबल नसणे, काही उत्पादनाचा समावेश परवान्यामध्ये नसणे, साठवणूक स्थळाचा समावेश परवान्यामध्ये नसणे आदी कारणामुळे विक्रीबंद आदेश देण्यात आलेले आहेत. सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या परिसरात कोणतीही कंपनी अथवा कृषि निविष्ठा विक्रेता यांच्या बाबत तक्रार असल्यास कृषि विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.