फळबाग लागवड योजनेत राज्यात नागपूर अव्वल!, ५२८ हेक्टरवर अधिकची लागवड
नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतर्गत फळबाग लागवडीकडे आता शेतकऱ्यांचा कल वाढत चालला आहे. पारंपारिक शेती पिकांसोबत फळबाग लागवड करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकरी पुढाकार घेत आहेत. या योजनेमध्ये वर्ष २०२२-२३ मध्ये नागपूर विभाग हा राज्यात अव्वल ठरला असून, विभागातील जिल्ह्यांनी दिलेल्या लक्षांकाच्या तुलनेत अधिक दहा टक्क्यांवर म्हणजेच, ५२८.२३ हेक्टवर अधिकची फळबाग लागवड केली आहे.
मनरेगा ही शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना असून, राज्यात २०११-१२ पासून ही सुरु करण्यात आली आहे. वैयक्तीत लाभार्थीच्या शेतावर कृषी विभागामार्फत फळबाग कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. शंभर टक्के अनुदानावर ही योजना आहे. फळबाग लागवड कार्यक्रमामुळे लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होऊन सहभागी लाभार्थ्यांचे जिवनमान उंचावण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे वर्षाकाठी विभागातील जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या व क्षेत्रही वाढत असल्याचे वास्तव आहे. गावात राहणाऱ्या आणि जॉब कार्ड असलेल्या शेतकऱ्यासाठी ही योजना आहे.
सन २०२२-२३ या वर्षासाठी नागपूर विभागातील नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यासाठी ४९९५ हेक्टरचे लक्षांक ठरविण्यात आले होते. त्या तुलनेत विभागातील जिल्ह्यांमध्ये ५५२३.२३ हेक्टर म्हणजेच, ५२८.२३ हेक्टरवर अधिकची फळबाग पेरणी करुन योजनेत नागपूर विभाग राज्यात अव्वल ठरला आहे. योजनेअंतर्गत यंदाच्या वर्षासाठी विभागातील सहा जिल्ह्यासाठी ७५०० हेक्टर इतके लक्षांक देण्यात आले आहे. त्यामुळे विभागातील जास्तीत- जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक रवींद्र साबळे यांनी केले आहे.
या योजनेमध्ये आंबा कलम, आंबा रोपे, चिकु, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, लिंबू आदी कलम व रोपे यांचा समावेश आहे. २०२२-२३ मध्ये विभागातील नागपूर जिल्ह्यात ११९९.३० हेक्टरवर लागवड झाली. गोंदियामध्ये ११४९.०७ हेक्टर, चंद्रपूर ११२८.७९ हेक्टर, गडचिरोली ७१०.७१ हेक्टर, भंडारा ६००.१२ हेक्टर आणि वर्ध्यात ७३५.२४ हेक्टरवर फळबागेची लागवड झाली.
कशी होते लाभार्थ्यांची निवड?
वैयक्तीत लाभार्थी म्हणून एससी, एसटी, बीपीएल प्रवर्गातील लाभार्थी, भू-सुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, स्त्रियांसाठी असलेली कुटुंबे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क मान्य असलेले) अधिनियम, २००६ खालील लाभार्थी आणि उपरोक्त प्रवर्गातील पात्र लाभार्थींना प्राधान्य देण्यात आल्यानंतर कृषी कर्जमाफी व कर्जसाहाय्य योजना, २००८ यामध्ये व्याख्या केलेल्या लहान व सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील कामांना प्राधान्य देण्यात येते.
हेही वाचा :