चंद्रपूर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात होऊ घालेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना देण्यात आलेली तात्पुरती स्थगिती गुरूवारी (दि.५) उठविण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही स्थगिती उठवत ३० एप्रिलपूर्वी राज्यातील सर्व कृषी बाजार समित्याच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक प्राधिकरणाला दिले. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे निर्देशानुसार, राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीचा कार्यक्रम नियोजित करण्यात आला होता. २७ नोव्हेंबर ते ७ डिसेंबर पर्यंत मतदार यादी व २३ डिसेंबर ते ३० जानेवारी पर्यंत मतदानाचा कार्यक्रम पार पडणार होता. २३ डिसेंबर ते २९ डिसेंबर पर्यंत नामनिर्देशनाचा कालावधी होता. त्यामुळे नामनिर्देशन भरण्याच्या प्रक्रीयेला ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांमध्ये सुरूवात झाली होती.
राज्यातील अन्य बजार समित्यांच्या निवडणुका ह्या १४ जानेवारी ते २९ जोनवारी पर्यंत घेण्याचे निर्देश होते. त्यामुळे काही ठिकाणी निवडणूक कार्यक्रमानुसार प्रकिया पार पडली आहे. सर्वप्रथम अॅग्रीकल्चरल प्रोड्सूस मार्केटींग कमिटीने जनहित याचिका दाखल करून राज्य सरकारला प्रतिवादी केले होते. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका प्रलंबित होती. त्यामुळे राज्य सहकारी निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना तात्पुरत्या स्थगितीची विनंती केली होती. २१ डिसेंबरला नागपूर खंडाने ही तात्पूर्ती स्थगिती दिली होती.
गुरूवारी (५ जानेवारी ) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याविषयी पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमुर्ती आर. बी. देव व न्यायमुर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी बाजार समित्यांच्या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठवून ३० एप्रिल २०२३ पूर्वी राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुका पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोबतच निवडणूक कार्यक्रम वेळापत्रकानुसार व्हावे, याकरीता राज्यसरकारला मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश असल्याने बाजार समित्यांचा कामकाज सुरळीत व्हावा याकरीता प्रशासकाची नियुक्ती करता यईल, असेही आदेशात म्हटले आहे. यावेळी पहिल्यांदाच बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये सेवा सहकारी मतदार संघ व ग्रामपंचायत मतदार संघातील शेतकऱ्यांना यादीत नाव नसेल तरी निवडणुकीमध्ये उभा राहण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निवडणुकीची कमालीची उत्सुक आहे.
