नेवाळी : शुभम साळुंके
सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधून उगम पावणारी श्रीमलंगगड परिसरातील नदी आज अक्षरशः मरणपंथाला लागली आहे. यंदा समाधानकारक पाऊस होऊनही नदी, नाले आणि ओढ्यांनी अवघ्या काही महिन्यांत तळ गाठल्याने हा केवळ निसर्गाचा लहरीपणा नसून प्रशासनाच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. पाणी साठवण्यात आले नाही, पाणी जिरवण्यात आले नाही आणि आज संपूर्ण श्रीमलंगगड भाग दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. नद्या, नाले कोरडे पडू लागल्याने गावांमधील असलेल्या विहिरींनी देखील तळ गाठला आहे. त्यामुळे यंदा श्री मलंगगड भागाला भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागणार आहे.
दरवर्षी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ मोहिमेचा गाजावाजा केला जातो. कृषी विभाग, वन विभाग, महसूल विभाग, एनसीसी विद्यार्थी यांच्या सहभागातून बंधारे बांधले जातात, नालाबांधणी होते, जलसंधारणाची कामे केली जातात. मात्र यंदा आचारसंहिता हे कारण पुढे करून प्रशासनाने अक्षरशः हात वर केले आहेत. प्रश्न असा आहे की आचारसंहिता जनतेच्या पाण्याच्या हक्कापेक्षा मोठी आहे का? की पाणी साठवण्याचे काम फक्त कागदावरच करायचे असते ? असे प्रश्न नागरिकांना पडले आहेत. परिसरात पाण्याची अडवणूक झालीच नसल्याने दरवर्षीच्या तुलनेत नदी, नाल्यांनी तळ गाठल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
श्रीमलंगगड भागातून जिल्ह्यातील औद्योगिक व नागरी भागांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या बारवी धरणाच्या जलवाहिन्या जातात. एमआयडीसीच्या बारवी धरणाचे पाणी मात्र आजही या भागातील गावांपर्यंत पोहोचलेले नाही. म्हणजे स्थानिक लोक तहानलेले आणि पाणी बाहेरच्या भागात वाहते हा अन्याय कोणाच्या मूक संमतीने सुरू आहे? हा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
निवडणुकीच्या काळात वेगाने सुरू झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे आज पूर्णपणे ठप्प आहेत. निधी मंजूर आहे, योजना मंजूर आहेत, पण प्रत्यक्ष काम कुठेच दिसत नाही. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकमेकांकडे बोट दाखवत जबाबदारी झटकत असताना ग्रामीण भागातील महिला पाण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट सुरू होणार आहे. विहिरी कोरड्या पडण्यास सुरुवात झाली आहे, शेती संकटात येणार आहे आणि पशुधनासाठी पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला होणार आहे. परंतु परिसराच्या पाण्याचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला आहे.
भूजल पातळी वेगाने खाली
वणव्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे जमिनीतील ओलावा नष्ट होत असून भूजल पातळी वेगाने खाली जात आहे. तरीही ना तातडीची बैठक, ना आपत्कालीन जलसंधारण आराखडा, ना प्रत्यक्ष मैदानावर काम हे प्रशासनाचे अपयश नाही तर काय? असा नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, बंधारे उभारले नाहीत, रखडलेली कामे तातडीने सुरू केली नाहीत, तर येत्या काही महिन्यांत श्रीमलंगगड भागाला भीषण दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागतील, याची पूर्ण जबाबदारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर राहील, असा थेट इशारा आता नागरिकांकडून दिला जात आहे.
