उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचे 997.23 कोटी रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक बुधवारी महासभेत सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, तब्बल 29 वर्षांनंतर प्रशासनाच्या वतीने आयुक्तांनी थेट महापौरांना अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. बुधवारी हे अंदाजपत्रक पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे, मुख्यालय अधिकारी किरण भिल्लारे यांनी महापौर अश्विनी निकम आणि उपमहापौर अमर लुंड यांना सोपवले.
महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी सादर केलेले हे अंदाजपत्रक 14.16 लाख रुपयांच्या शिलकीचे असून, शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पंचसूत्री’ धोरणावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा, संगणकीकरण आणि पर्यावरणपूरक विकासाला यामध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकात एकूण 997.23 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, त्यामध्ये 587.59 कोटी महसुली आणि 285.65 कोटी भांडवली उत्पन्नाचा समावेश आहे.
यामध्ये शासकीय अनुदान 243 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. खर्चाच्या बाजूने 597.41 कोटी रुपये महसुली तर 372.71 कोटी रुपये भांडवली विकासकामांसाठी नियोजित करण्यात आले आहेत. शहरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट शाळा आणि अत्याधुनिक आरोग्य केंद्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
यामध्ये रस्ते विकासासाठी 186.21 कोटी तर पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी 76.65 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महिला, बालक आणि तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी 10 कोटींहून अधिक निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
वर्षभरात ‘स्मार्ट’चा प्रभाव नाही
विशेष म्हणजे मूलभूत सुविधाही ज्या शहरात नागरिकांना मिळत नाहीत त्या शहरात आता स्मार्ट रस्ते, स्मार्ट चौक, स्मार्ट शाळा, स्मार्ट अभ्यासिका, स्मार्ट आरोग्य केंद्र, स्मार्ट शौचालय, स्मार्ट स्मशानभूमी, स्मार्ट उद्यान, स्मार्ट नर्सरी, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट दिव्यांग भवन आदी उपलब्ध करून देण्याचा मानस आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी मागील अर्थसंकल्पात व्यक्त केला होता. मात्र वर्षभरात असे काही झालेले दिसून आले नाही. याही वेळी अर्थसंकल्पात वरील सर्व गोष्टी स्मार्ट करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
पर्यावरण पूरकतेवर पालिका देणार भर
उल्हासनगर महापालिकेने शासन निधी आणि पालिका निधीचा वापर करून हवेची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी वायु जल आणि ध्वन प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध तरतुदी अर्थसंकल्पात केल्या आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रिक बस, माजी वसुंधरा प्रकल्प, सौर ऊर्जा प्रकल्प, एलईडी बल्बचा वापर, उद्यानांचा विकास, आदर्श नर्सरी, मीयावाकी उद्याने, इलेक्ट्रिक वाहने वापरास प्राधान्य आदी प्रकल्प हाती घेतले आहेत.
शासकीय निधीतून विविध कामे प्रगतीपथावर
1)यावेळी शासन निधीतून सुरू असलेल्या प्रगतीपथावरील कामांची माहिती देताना आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी सांगितले की, अमृत योजना भुयारी गटार योजनेसाठी 416 कोटी रुपये, तर वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी 116 कोटी रुपये मंजूर आहेत. याशिवाय मुलभूत सेवा योजनेसाठी 40 कोटी, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी 15 कोटी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर योजनेसाठी 5 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
2)शहरातील सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी भाजी मार्केट आणि टाऊन हॉल प्रकल्पांसाठी प्रत्येकी 5 कोटी रुपये तर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सर्वांसाठी परवडणाऱ्या घरांसाठी तब्बल 723 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तसेच उल्हासनगर महानगरपालिका, अंबरनाथ नगरपरिषद आणि कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद यांच्यासाठी एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प शासनाने मंजूर केला असून बस योजनेअंतर्गत उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी-निजामपूर आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांसाठी एकत्रित सार्वजनिक परिवहन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
3)शासनाच्या या विविध योजनांमुळे शहराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करत आयुक्तांनी प्रलंबित कर वसुली वाढविणे आणि निधीचा पारदर्शक वापर करण्यावर भर दिला. नागरिकांनीही प्रशासनाला सहकार्य करून शहराच्या विकासात सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
