ठाणे : ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्पाच्या नावाखाली ठाणे महानगरपालिकेकडून बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीच्या परवानग्यांविरोधात पर्यावरण कार्यकर्ते तथा 'येऊर एन्व्हायर्नमेंटल सोसायटी'चे संस्थापक-अध्यक्ष रोहित मनोहर जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ठाणे शहरात कायद्यानुसार अद्याप वृक्ष प्राधिकरणाची अधिकृत स्थापना झालेली नसताना अशा परवानग्या देणे हे थेट प्रशासकीय अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे.
या जनहित याचिकेद्वारे ठाणे महापालिका आयुक्तांनी वृक्षप्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून १७ जून २०२६ रोजी मंजूर केलेला ठराव क्र. १ आणि त्यानंतर २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ च्या कलम ८(३) अन्वये दिलेली वृक्षतोड/पुनर्रोपण परवानगी यांना थेट आव्हान देण्यात आले आहे. या वादग्रस्त आदेशाद्वारे रायलादेवी तलाव ते बाळकुम या मेट्रो मार्गावरील ५१९ झाडे तोडण्यास आणि २ हजार ६९३ झाडांचे पुनर्रोपण (एकूण ३,२१२ झाडे) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, वृक्षप्राधिकरण अस्तित्वात नसताना आयुक्तांनी अशाच प्रकारे ठाण्यातील तब्बल ४,६०० हून अधिक झाडांवर कुऱ्हाड चालवणाऱ्या परवानग्या एकतर्फी मंजूर केल्याचे उघड झाले आहे.
वृक्ष संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ नुसार तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. ९३/२००९ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, वृक्षप्राधिकरणात केवळ लोकप्रतिनिधी किंवा अधिकारी नव्हे, तर वनस्पतीशास्त्र, कृषी आणि वृक्ष संवर्धनातील किमान १० वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या बिगर-शासकीय संस्थांच्या तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश असणे बंधनकारक आहे. जानेवारी/फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ठाणे पालिकेची नवी लोकनियुक्त सभा अस्तित्वात येऊनही प्रशासनाने अद्याप या वैधानिक प्राधिकरणाची स्थापना केलेली नाही.
प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर याचिकाकर्ते रोहित जोशी म्हणाले महापालिकेत लोकनियुक्त सभागृह अस्तित्वात येऊन महिने उलटले, तरीही प्रशासनाने कायद्यानुसार आवश्यक असणारे वैधानिक वृक्षप्राधिकरण स्थापन केलेले नाही. याउलट, महापालिका आयुक्त केवळ आणीबाणीच्या प्रसंगी वापरायच्या अधिकारांचा रोजच्या कारभारात गैरवापर करत आहेत. कोणत्याही तज्ज्ञ समितीच्या मूल्यमापनाशिवाय आणि नागरिकांची मते विचारात न घेता हजारो जुन्या वृक्षांची कत्तल करण्याचे आदेश दिले जात आहेत. हा थेट कायद्याचा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान आहे.
याशिवाय, कायद्यानुसार वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करावयाची जाहीर नोटीस अत्यंत मोघम प्रसिद्ध करून नागरिकांचे आक्षेप घेण्याचे अधिकार हिरावून घेण्यात आल्याचेही याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. झाडांचे वय, प्रजाती, निश्चित जागा अशी कोणतीही माहिती नोटीसमध्ये नव्हती. तसेच, नाशिक महामार्गालगतच्या साकेत ते खरेगाव पट्ट्यात कोणतीही मातीपरीक्षण वा पर्यावरणीय तपासणी न करता पुनर्रोपणाची जागा निश्चित करण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे.
झाडांची कत्तल सुरू असताना लोकप्रतिनिधींनी बाळगलेले मौन अत्यंत संशयास्पद
स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना ॲडव्होकेट राधिका राणे म्हणाल्या नागरिकांच्या हिताचे आणि शहराच्या पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी जनतेने लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून उघडपणे झाडांची कत्तल सुरू असताना सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बाळगलेले मौन अत्यंत संशयास्पद आणि धक्कादायक आहे. जनतेच्या प्रचंड विरोधाचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यात ते पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, नागरिकांनी आता या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारून जबाबदार धरले पाहिजे." राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आणि शहरांमधील वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर या वृक्षतोडीचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.
झाडे नष्ट करणे म्हणजे शहराला थेट विनाशाकडे ढकलण्यासारखे
हवामान बदलाच्या धोक्यावर भर देत जितेंद्र झाडोकर म्हणाले सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात वाढती उष्णता, लहरी पाऊस आणि भूजलाची तीव्र टंचाई जाणवत असताना, वृक्ष हेच हवामान बदलाशी लढण्यासाठीचे आपले मुख्य संरक्षक आहेत. मेट्रो किंवा विकासाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे सावली देणारी, ऑक्सिजन पुरवणारी आणि कार्बन शोषून घेणारी जुनी झाडे नष्ट करणे म्हणजे शहराला थेट विनाशाकडे ढकलण्यासारखे आहे. निसर्गाचे हिरवे कवच अशा प्रकारे ओरबाडून आपण हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना कधीही करू शकत नाही.याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे अशी मागणी केली आहे की, ठाणे महानगरपालिकेला तात्काळ कायदेशीर वृक्षप्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत; १७ जूनचा ठराव क्र. १ आणि २४ ऑगस्टची वृक्षतोड परवानगी रद्दबातल ठरवावी; तसेच स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीमार्फत वस्तुनिष्ठ अहवाल येईपर्यंत ठाण्यातील कोणत्याही वृक्षाची तोड किंवा पुनर्रोपण करण्यावर अंतरिम स्थगिती द्यावी.
