टिटवाळा : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेच्या भोवऱ्यात सापडला असून, कर वसुलीच्या नावाखाली मानवी संवेदनांचा संपूर्ण विसर पडल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. प्रभाग क्रमांक 10 अंतर्गत गणेश विद्यालय हायस्कूलजवळील कातकरी पाड्यात वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी कातकरी समाजातील विधवा महिला सुमित्रा उर्फ पारू बळीराम कातकरी यांना तब्बल दोन लाख 33 हजार रुपयांच्या मालमत्ता कराची नोटीस बजावण्यात आली आहे. एवढ्यावरच न थांबता, हा कर न भरल्यास त्यांच्या कच्च्या झोपडीवर जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.
अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणारे हे कातकरी कुटुंब ज्या कच्च्या झोपडीत राहते, ती झोपडी विकली तरी काही हजार रुपये मिळणे अवघड आहे. अशा स्थितीत दोन लाखांहून अधिक रकमेचा कर भरण्याची नोटीस म्हणजे गरिबीवर केलेला थेट आघात असल्याची भावना परिसरात व्यक्त होत आहे. नोटीस हातात पडताच सुमित्रा कातकरी यांच्या मनात भीतीचे सावट दाटले असून, उदरनिर्वाहासोबतच डोक्यावरचे छप्परही हिरावले जाणार की काय, अशी भीती त्यांना सतावत आहे.
एकीकडे शासन आदिवासी, वंचित व दुर्बल घटकांसाठी विविध योजनांचा गाजावाजा करत असताना, प्रत्यक्षात मात्र अशाच कुटुंबांवर कराचा बोजा टाकून जप्तीची भाषा करणे ही सामाजिक न्यायाची थट्टा असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. कातकरी समाजातील एका विधवा महिलेच्या झोपडीवर इतक्या मोठ्या रकमेचा कर आकारणे म्हणजे प्रशासनाने गरिबीची थट्टाच केली असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे.
या प्रकरणाविरोधात श्रमजीवी संघटना आक्रमक झाली असून, संबंधित नोटीस तात्काळ मागे घ्यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी कातकरी कुटुंबांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संघटना थेट कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाला जाब विचारणार असल्याचे स्पष्ट करत, सुमित्रा कातकरी यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्धार संघटनेने जाहीर केला आहे. महापालिकेची विकासाची व सामाजिक न्यायाची भूमिका नेमकी कुणासाठी, असा सवाल या घटनेने पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.
‘अभय योजना’ अंतर्गत करप्रलंबित नागरिकांना सवलती देण्यात येतात. मात्र, सवलती असूनही काही नागरिक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. प्रलंबित कराची वसुली व्हावी, यासाठी नियमांनुसार जप्तीपूर्व नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे जयवंत चौधरी, प्रभाग क्षेत्र अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त यांनी सांगितले. संबंधित महिलेला पाठविण्यात आलेली नोटीस कोणत्याही व्यक्तिगत हेतूने नसून, पूर्णतः नियमांच्या चौकटीत व ठराविक प्रक्रियेनुसारच देण्यात आल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. तथापि, नियमांच्या कागदावर अडकलेली ही कारवाई मानवी संवेदनांचा विचार करणार का, की गरिबांच्या झोपड्यांवर कराची कुऱ्हाड चालणार, असा प्रश्न या घटनेने पुन्हा एकदा उपस्थित केला आहे.
