ठाणे: ठाणे शहरातील जुन्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या चार दशकांपासून रखडला असताना आता त्याला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वर्तकनगर, शिवाईनगर, स्वामी विवेकानंदनगर आणि पवारनगर परिसरातील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातील प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढाकार घेतला आहे.
भाडेपट्टीवरील थकीत व्याज माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यासह जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी म्हाडाच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. त्यामुळे हजारो रहिवाशांच्या पुनर्विकासाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
वांद्रे येथील म्हाडा मुख्यालयात सरनाईक यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, कोकण म्हाडाचे आयुक्त डॉ. विशाल राठोड, महापालिकेचे नगररचना अधिकारी संग्राम कानडे, नगरसेविका परिषा सरनाईक तसेच शिवाईनगरमधील गृहनिर्माण संस्थांचे प्रतिनिधी आणि वास्तुविशारद उपस्थित होते.
शिवाईनगर परिसरातील ४० ते ५० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात भाडेपट्टीची थकबाकी, त्यावरील व्याज आणि जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी हे प्रमुख अडथळे ठरत आहेत. २०१९ पासून बंद असलेल्या भाडेपट्टीच्या नोंदी पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच प्रशासकीय विलंबामुळे आकारण्यात आलेले व्याज माफ करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश सरनाईक यांनी दिले. म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयस्वाल यांनीही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली.
शिवाईनगरमधील रहिवाशांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी १७ नोव्हेंबर रोजी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येणार आहे. भाडेपट्टी भरण्यास इच्छुक असलेल्या सभासदांकडून चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारेच रक्कम स्वीकारावी. म्हाडाच्या प्रशासकीय विलंबाचा आर्थिक दंड सामान्य रहिवाशांवर लादू नये, अशी स्पष्ट भूमिका सरनाईक यांनी मांडली.
दरम्यान, जमिनीची मोजणी पूर्ण होऊन शुल्क भरले असतानाही सातबारा उताऱ्यावर शासनाऐवजी म्हाडाचे नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. दिवाळीनंतर म्हाडा, वास्तुविशारद आणि महापालिकेच्या नगररचना विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले.
अतिरिक्त एफएसआयचा मार्गही सुकर
जमिनीच्या नोंदी म्हाडाच्या नावावर झाल्यानंतर प्रचलित विकास नियंत्रण नियमांनुसार अतिरिक्त एफएसआय मिळविण्यातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता वाढण्यास मदत होणार आहे. पुनर्विकासासाठी घरे रिकामी करणाऱ्या रहिवाशांना विकासकांकडून नियमित भाडे मिळावे, तसेच प्रकल्प रखडविणाऱ्या विकासकांवर कारवाईचे पर्याय तपासण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
पाणी, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पार्किंग सुविधांचे एकत्रित नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला. ठाण्यातील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास हा हजारो कुटुंबांच्या सुरक्षित निवासाचा प्रश्न आहे.
त्यामुळे सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून रहिवाशांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीमुळे शिवाईनगरसह ठाण्यातील जुन्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे