

भाईंदर (ठाणे) : यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान होणाऱ्या विसर्जनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२४ मधील जनहित याचिका क्रमांक ९६ आणि संबंधित बाबींमधील ९ जून २०२५ आणि २४ जुलै २०२५ रोजीच्या आदेशांद्वारे तर राज्य शासनाने १ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या निर्णयाद्वारे प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेश मूर्तीच्या विसर्जनाबाबत कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्वांचे मिरा-भाईंदर शहरात उल्लंघन झाल्याप्रकरणी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह मिरा-भाईंदर महापालिका व पोलीस आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस बजाविण्यात आली आहे.
हि नोटीस स्थानिक रहिवाशी सोमनाथ पवार यांच्या वतीने ॲड. हर्षवर्धन कारंडे यांच्याकडून १ सप्टेंबर रोजी बजाविण्यात आली आहे. उच्च न्यायालय व राज्य शासनाने ६ फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशातील मार्गदर्शक तत्वांचे मिरा-भाईंदर शहरात उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्याबाबत नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यात गणेश मूर्तीकार व मूर्ती विक्रेत्यांनी पीओपी मूर्तीवर अनिवार्य करण्यात आलेले लाल वर्तुळाकार चिन्ह लावलेले नाही.
मूर्ती विक्रेत्यांनी खरेदीदारांना गणेश विसर्जनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबतची माहितीपर पत्रके दिलेली नाहीत. तर महापालिकेने शहरातील शाळा, महाविद्यालये, सार्वजनिक ठिकाणी तसेच सोशल मिडीयाद्वारे लोकांमध्ये जनजागृतीपर कार्यक्रम आयोजित केलेले नाहीत. गणेश भक्त व सार्वजनिक गणेश मंडळांकडून मुर्त्या स्विकारण्यासाठी कोणतेही प्रोत्साहनपर कार्यक्रम आयोजित केलेले नाहीत. विसर्जनासाठी निर्माण केलेले कृत्रिम तलाव अत्यंत अपुरे असून त्यात केवळ ५ फूटाची मूर्ती विसर्जित करणे अपेक्षित असताना त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्ती (६ फुटांपर्यंत) विसर्जित केल्या जात आहेत. कृत्रिम तलावात विरघळणाऱ्या मूर्तीचा गाळ अथवा माती १५ दिवसांसाठी साठवून त्याचा पुनर्वापर करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद केले असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. पालिकेकडून मूर्ती काही वेळाच पाण्यात बुडवून त्या योग्य पद्धतीने विसर्जन न करता बाजूला ठेवल्या जातात. यानंतर मूर्तीचे हात आणि नाक तुटतील अशा प्रकारे त्या फेकल्या जातात किंवा टाकल्या जातात. पालिकेच्या या कृतीमुळे गणेशमूर्ती घरी आणि मंडळांमध्ये अत्यंत श्रद्धेने आणणाऱ्या भक्तांच्या धार्मिक श्रद्धेचा अत्यंत अनादर होत आहे.
उच्च न्यायालय व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची तात्काळ व पूर्ण भावनेने अंमलबजावणी करण्यात यावी. योग्य आकाराचे (विहित मानकांनुसार) कृत्रिम तलाव सुनिश्चित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हि नोटीस प्राप्त होताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित नोटिसीनुसार मिरा-भाईंदर महापालिका व पोलीस आयुक्तांना विसर्जन स्थळी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना निर्देश देण्यासह उच्च न्यायालय व राज्य शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भक्तांसाठी, विसर्जन विधी ही केवळ शारीरिक कृती नाही तर भगवान गणेशाला पवित्र निरोप (विसर्जन) देणारी आहे, जी भक्ती, शुद्धता आणि श्रद्धेचे प्रतीक आहे. मुर्त्या टाकून वा फेकून दिल्याने त्या कचऱ्यात रूपांतरीत होत असून हे पाहून भक्तांना वेदना आणि अपमानाचा अनुभव येत आहे. मूर्ती कचरा असल्याप्रमाणे ट्रकमध्ये टाकण्याची प्रथा धार्मिक परंपरेच्या विश्वासघाताची भावना निर्माण करते. या विधींमध्ये भक्तीने सहभागी होणाऱ्या आबालवृद्धांसह कुटुंबे दुःख आणि निराशेत राहतात.
पर्यावरणपूरक अध्यात्माला प्रोत्साहन देण्याऐवजी, या कृतींमुळे नागरीकांना त्यांच्या परंपरा पाळण्यापासून भावनिक त्रास आणि निराशा होत आहे. येत्या अनंत चर्तुर्थीच्या विसर्जनावेळी मुर्त्या व भाविकांची संख्या खूप जास्त असल्याने प्रशासनाने कोणताही विलंब न करता मुर्त्या विसर्जनाबाबत सुधारणात्मक पावले उचलावीत.